राजस्थान में अरावली बचाओ आंदोलन की गूंज के बीच, केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली से गुजरात तक फैली इस पुरानी पहाड़ी रेंज को बचाने के लिए, अब कोई नई माइनिंग लीज़ नहीं दी जाएगी। पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं ताकि पूरी अरावली रेंज सुरक्षित रहे। यह फैसला पर्यावरण सुरक्षा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, जहां सालों से गैर-कानूनी माइनिंग की समस्या गहरी जड़ें जमा चुकी है।
नई माइनिंग लीज़ पर पूरी तरह रोक, ईमानदारी बनाए रखनी होगी
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने साफ कहा है कि पूरी अरावली रेंज में कोई नई माइनिंग लीज़ नहीं दी जाएगी। यह रोक गुजरात से लेकर नेशनल कैपिटल रीजन तक, इलाके के हर हिस्से पर लागू होगी। इसका मकसद जियोलॉजिकल पहाड़ी रेंज को बचाना और सभी बिना कंट्रोल वाली माइनिंग एक्टिविटीज़ को रोकना है। इससे पर्यावरण की रक्षा होगी और स्थानीय समुदायों को फायदा होगा, जो लंबे समय से प्रदूषण और ज़मीन के खराब होने से परेशान हैं।
और सुरक्षित इलाकों की पहचान, साइंस पर आधारित प्लान बनाया जाएगा
मिनिस्ट्री ने इंडियन काउंसिल ऑफ़ फ़ॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन को अरावली में नए इलाकों की पहचान करने का निर्देश दिया है जहाँ माइनिंग पर पूरी तरह से बैन होगा। यह उन इलाकों के अलावा होगा जहाँ पहले से ही रोक लगी हुई है। यह फ़ैसला इकोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और लैंडस्केप-लेवल फ़ैक्टर्स के आधार पर होगा।
ICFRE को पूरी रेंज के लिए एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के लिए भी कहा गया है। यह प्लान साइंस पर आधारित होगा और कुल एनवायरनमेंटल असर का अंदाज़ा लगाएगा। इसमें इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी-सेंसिटिव इलाकों की पहचान और रेस्टोरेशन के उपाय शामिल होंगे। ज़्यादा स्टेकहोल्डर्स से सलाह-मशविरा करने के लिए प्लान को पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा।
लोकल इकोलॉजी पर फ़ोकस, कंज़र्वेशन एरिया बढ़ाए गए
यह कदम लोकल टोपोग्राफी, इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इससे माइनिंग-फ़्री और प्रतिबंधित इलाकों का दायरा और बढ़ेगा। केंद्र का मानना है कि अरावली रेगिस्तान बनने से रोकने, एक्वीफ़र्स को रिचार्ज करने और बायोडायवर्सिटी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह एनवायरनमेंटल सर्विसेज़ का खजाना है जो पूरे इलाके के क्लाइमेट को बैलेंस करता है।
मौजूदा खदानों पर सख्ती, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन
केंद्र ने मौजूदा खदानों पर भी कड़े नियम लागू किए हैं। राज्य सरकारों को सभी एनवायरनमेंटल सेफ्टी उपायों को सख्ती से लागू करना होगा। यह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार होगा। चल रही माइनिंग पर एक्स्ट्रा कंट्रोल लागू होंगे ताकि यह पक्का हो सके कि एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल तरीकों का ध्यान रखा जाए।