राजस्थान कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने तोड़ी चुप्पी
राजस्थान की पॉलिटिक्स में पिछले कुछ दिनों से कैबिनेट में फेरबदल और कैबिनेट विस्तार के कयासों का बाज़ार गर्म है। इन कयासों को तब और हवा मिली जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक ही फ्लाइट से दिल्ली से जयपुर लौटे। पॉलिटिकल गलियारों में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राज्य में जल्द ही बड़े बदलाव होने वाले हैं।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट मीटिंग के बाद साफ किया था कि ऐसी किसी भी चर्चा पर विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल गलियारों में सवाल उठते रहे।
गजेंद्र शेखावत की सफाई
इन चर्चाओं के बीच, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बयान जारी कर स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग पूरी तरह से सरकारी तालमेल का हिस्सा थी। दिल्ली से जयपुर लौटते समय दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। शेखावत ने कहा कि बातचीत में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पहलू शामिल थे। चर्चा राज्य की भविष्य की प्राथमिकताओं और उन क्षेत्रों पर केंद्रित थी जहां बेहतर तालमेल की जरूरत है। "मेडिटेशन की तरह काम करें"
जब उनसे पूछा गया कि इतने बिज़ी शेड्यूल के बावजूद वह मुस्कुराते कैसे रहते हैं, तो शेखावत ने कहा कि आज के युवाओं को दवा से ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई इंसान मेडिटेशन की तरह, पूरे कॉन्संट्रेशन और खुशी के साथ काम करता है, तो उसे थकान महसूस नहीं होती। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना की एक लाइन कोट की: "यत् कण्टककी मार्गम्, स्वयं कृतम् च सुगम कार्यम्।" मतलब, रास्ता मुश्किल होने पर भी, अगर हमने उसे खुद चुना है और पूरी लगन से अपनाया है, तो वह रास्ता आसान लगता है।
पॉलिटिकल मैसेज क्या है?
शेखावत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राजस्थान में कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि उन्होंने किसी फेरबदल पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन यह साफ कर दिया कि सरकार का फोकस प्रायोरिटीज़ पर है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ किया है कि उनके दौरे का मकसद एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन था, कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं। हालांकि, राजस्थान की पॉलिटिक्स में अटकलें थम नहीं रही हैं। राजस्थान में BJP सरकार कई चुनौतियों का सामना कर रही है - किसानों के मुद्दे, पानी की समस्या और इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव। नतीजतन, राजनीतिक हलकों में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच तालमेल को अलग तरह से देखा जा रहा है।