बिना मंजूरी विदेश यात्रा पर गए खाद्य विभाग के सचिव अंबरीश कुमार एपीओ, वीडियो में जाने सरकार ने लिया बड़ा प्रशासनिक एक्शन

राजस्थान सरकार ने खाद्य विभाग के सचिव अंबरीश कुमार के खिलाफ बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए उन्हें एपीओ (Awaiting Posting Orders) कर दिया है। बताया जा रहा है कि अंबरीश कुमार सरकार से आवश्यक अनुमति लिए बिना ही निजी कार्य से विदेश यात्रा पर चले गए थे। इस मामले को प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन मानते हुए सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है।सरकारी आदेश के अनुसार, अंबरीश कुमार के स्थान पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक (सीएमडी) डॉ. रोहित गुप्ता को खाद्य विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद विदेश गए

सूत्रों के अनुसार, अंबरीश कुमार ने विदेश यात्रा के लिए कार्मिक विभाग में अनुमति का आवेदन किया था। हालांकि, उन्हें उच्च स्तर से मंजूरी नहीं मिली थी। इसके बावजूद वे विदेश चले गए।सरकारी सेवा नियमों के तहत किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को विदेश यात्रा से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इसके अलावा मुख्यालय छोड़ने से पहले भी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होती है। ऐसे में बिना अनुमति विदेश यात्रा करना सेवा नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

सरकार ने लिया त्वरित निर्णय

मामले की जानकारी मिलने के बाद राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अंबरीश कुमार को एपीओ क दिया। प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।सरकार की ओर से फिलहाल इस मामले में विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में इसकी चर्चा तेज हो गई है।

डॉ. रोहित गुप्ता को मिला अतिरिक्त प्रभार

अंबरीश कुमार के एपीओ होने के बाद सरकार ने खाद्य विभाग का कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के सीएमडी डॉ. रोहित गुप्ता को खाद्य विभाग के सचिव का अतिरिक्त दायित्व सौंप दिया है।ब विभाग से जुड़े प्रशासनिक और नीतिगत कार्यों की जिम्मेदारी डॉ. रोहित गुप्ता संभालेंगे, जब तक सरकार स्थायी नियुक्ति या नया आदेश जारी नहीं करती।

प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज

अंबरीश कुमार की बिना अनुमति विदेश यात्रा पहले से ही प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। उनकी यात्रा के उद्देश्य और परिस्थितियों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब सरकार की ओर से एपीओ किए जाने के बाद इन चर्चाओं को और बल मिल गया है। फिलहाल यह देखना होगा कि सरकार इस मामले में आगे विभागीय जांच या अन्य प्रशासनिक कार्रवाई करती है या नहीं। वहीं, इस घटनाक्रम को सरकारी सेवा नियमों के पालन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।