प्रमोशन के 3 महीने बाद भी 200 तहसीलदारों की पोस्टिंग अटकी, कामकाज पर असर की आशंका
राजस्थान में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। पदोन्नति मिलने के तीन महीने बाद भी करीब 200 तहसीलदारों को अब तक पोस्टिंग नहीं मिल पाई है, जिससे विभागीय कामकाज पर असर पड़ने की चर्चा तेज हो गई है।
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने 12 दिसंबर 2025 को कुल 200 अधिकारियों को तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया था। इनमें राजस्थान तहसीलदार सेवा से चयनित 127 नायब तहसीलदार और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी वर्ग के 73 अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया था।
हालांकि, पदोन्नति के बाद भी इन अधिकारियों को अब तक उनकी तैनाती नहीं मिल सकी है। इससे न केवल संबंधित अधिकारियों में असंतोष बढ़ रहा है, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी कई काम प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, पोस्टिंग में देरी के कारण तहसीलों में कार्यभार संतुलन प्रभावित हो सकता है, जिससे आम जनता से जुड़े काम जैसे नामांतरण, भूमि विवाद, राजस्व रिकॉर्ड और अन्य प्रशासनिक कार्यों में देरी की संभावना बन रही है।
विभागीय जानकारों का कहना है कि इस तरह की देरी से न केवल प्रशासनिक कार्यों की गति धीमी होती है, बल्कि सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं।
फिलहाल, इस मामले को लेकर अधिकारियों और विभागीय स्तर पर मंथन जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इन पदोन्नत अधिकारियों को पोस्टिंग देकर स्थिति को सामान्य किया जाएगा।
कुल मिलाकर, प्रमोशन के बावजूद पोस्टिंग में देरी ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसका सीधा असर जमीनी स्तर पर प्रशासनिक कामकाज पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।