राजस्थान में EV इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बड़ा बढ़ावा, 591 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनेंगे
Rajasthan में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 591 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे राज्य में ग्रीन मोबिलिटी को मजबूती मिलेगी।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र सरकार ने Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited (RRECL) को 81.12 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है। इस फंड का उपयोग राज्यभर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए किया जाएगा।
योजना के अनुसार, इन चार्जिंग स्टेशनों को बड़े शहरों और व्यस्त हाईवे पर स्थापित किया जाएगा, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान भी चार्जिंग की सुविधा आसानी से मिल सके। इससे EV अपनाने की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि चार्जिंग स्टेशनों की कमी अब तक इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार में एक बड़ी बाधा रही है। इस योजना के लागू होने से यह समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी और लोग पेट्रोल-डीजल वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने लगेंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में मददगार होगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी।
इसके अलावा, इस योजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशनों के संचालन और रखरखाव के लिए नए संसाधनों की आवश्यकता होगी।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में राजस्थान को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाए। इस दिशा में यह परियोजना एक मजबूत आधार तैयार करेगी।
फिलहाल केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब इस योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जिससे आम जनता को बेहतर और सुलभ चार्जिंग सुविधाएं मिल सकेंगी।