अरावली पर फैसले का पर्यावरणीय और सामाजिक असर: क्यों इसे कहा जा रहा है ‘उत्तर भारत का डेथ वारंट’, पढ़े हर जरूरी अपडेट 

अरबों साल पहले, जब धरती पर जीवन की पहली सांसें ली जा रही थीं, तब अरावली पर्वत श्रृंखला ऊंची और शांत खड़ी थी। इसने न सिर्फ़ बढ़ते रेगिस्तान को रोका और उत्तरी भारत को पानी और हरियाली दी, बल्कि समृद्ध जीवन को भी बढ़ावा दिया। अगर धरती की कहानी को अंतरिक्ष से देखा जाए, तो अरबों साल पहले भी इसकी पहचान एक हरी रेखा – अरावली पर्वत श्रृंखला – से होती। यह सिर्फ़ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि समय की गवाह है, जिसने महाद्वीपों की हर बड़ी और छोटी हलचल को देखा है, कई सभ्यताओं को जन्म दिया है, और रेगिस्तान को रोककर उत्तरी भारत में नई जान फूंकी है। लेकिन आज, अरावली का अस्तित्व ही खतरे में है। इसके पीछे इंसान का लालच, पॉलिसी की नाकामियां और कॉर्पोरेट हित हैं। सवाल यह है कि क्या हम इस जीवन रेखा को बचा पाएंगे, या इसे इतिहास में एक "मौत के फरमान" के तौर पर दर्ज करेंगे?

पर्यावरण कार्यकर्ता प्रणय लाल ने अपने 2019 के लेख, "अरावली: एक खोया हुआ पहाड़" में लिखा था कि "अरावली अब नेताओं और कंपनियों की संकीर्ण सोच के खिलाफ़ ज़िंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही है।" छह साल बाद, 2025 में, यह चेतावनी एक बार फिर कड़वी सच्चाई बन गई है।

अरावली फिर से खबरों में क्यों है?
20 नवंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ा दी। कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की एक नई और बहुत ही संकीर्ण परिभाषा को स्वीकार कर लिया। इस परिभाषा के अनुसार, केवल उन्हीं पहाड़ियों को "अरावली" माना जाएगा जो अपने आस-पास के इलाके से 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंची हैं। सरकार का तर्क था कि इससे "प्रशासनिक स्पष्टता" आएगी और टिकाऊ विकास की योजना बनाना आसान होगा। हालांकि, पर्यावरणविदों का कहना है कि यह फैसला अरावली श्रृंखला के 90% हिस्से से कानूनी सुरक्षा छीन लेगा, इसीलिए इसे "मौत का फरमान" कहा जा रहा है।

अरावली का 90% हिस्सा खतरे में क्यों है?

सरकार के हलफनामे के आधार पर इस परिभाषा के अनुसार, राजस्थान में पहचानी गई 12,081 अरावली पहाड़ियों में से केवल 1,048 (लगभग 8.7%) ही इस नए मानक को पूरा करती हैं। इसका मतलब है कि बाकी बची पहाड़ियाँ, जो ऊँचाई में कम हैं लेकिन ग्राउंडवॉटर रिचार्ज, बायोडायवर्सिटी और धूल भरी आँधियों को रोकने में अहम भूमिका निभाती हैं, उन्हें अब माइनिंग और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए खोला जा सकता है। GIS मैपिंग पहले ही 3,000 से ज़्यादा जगहों पर माइनिंग से हुए नुकसान को दिखाती है। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर निचली पहाड़ियों पर माइनिंग शुरू होती है, तो न सिर्फ़ ग्राउंडवॉटर लेवल गिरेगा, बल्कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली-NCR के एक्वीफर्स भी दूषित हो जाएँगे। इंसान और जंगली जानवरों के बीच टकराव बढ़ेगा, और थार रेगिस्तान का फैलाव तेज़ हो जाएगा।

अरावली उत्तर भारत की जीवनरेखा क्यों हैं?
अरावली सिर्फ़ आम पहाड़ नहीं हैं। वे चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों का मुख्य स्रोत हैं। वे थार रेगिस्तान को पूरब की ओर फैलने से रोकते हैं और दिल्ली-NCR के लिए हरे-भरे फेफड़ों का काम करते हैं। यह पर्वत श्रृंखला, जो 650 किलोमीटर से ज़्यादा फैली हुई है, लगभग 2 अरब साल पुरानी है। पर्यावरण एक्टिविस्ट नीलम आहूजा, जो पिछले 12 सालों से पीपल फॉर अरावलीज़ के ज़रिए अरावली के लिए लड़ रही हैं, कहती हैं कि अगर अरावली गायब हो गईं, तो उत्तर-पश्चिमी भारत रेगिस्तान बन जाएगा। इसका सीधा असर पानी, खाने और लाखों लोगों की ज़िंदगी पर पड़ेगा।

इस फैसले पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं?
यह पहली बार नहीं है जब यह मुद्दा उठा है। 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि माइनिंग की वजह से 31 अरावली पहाड़ियाँ गायब हो गई हैं। फिर भी, कोर्ट ने 2010 का एक पुराना स्टैंडर्ड अपनाया, जिसे अब पर्यावरणविद "विनाशकारी" कह रहे हैं। विवाद तब और बढ़ गया जब यह सामने आया कि केंद्र सरकार के हलफनामे में चित्तौड़गढ़ (जहाँ एक ऊँची अरावली पहाड़ी पर किला है) और सवाई माधोपुर (रणथंभौर टाइगर रिज़र्व) जैसे इलाके शामिल नहीं थे।

ज़मीन पर असलियत कितनी खराब है? हरियाणा के भिवानी और चरखी दादरी में कई पहाड़ पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। महेंद्रगढ़ में पानी का लेवल 1,500-2,000 फीट नीचे चला गया है। अवैध माइनिंग से उड़ने वाली धूल से सिलिकोसिस, स्किन की बीमारियाँ और फेफड़ों की बीमारियाँ बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि बच्चों की भी जान जा रही है; ब्लास्टिंग से उड़ने वाले पत्थर और डेटोनेटर रोज़ का खतरा हैं।

राजनीति और जन आंदोलन
इस फैसले के बाद, सोशल मीडिया पर #SaveAravalli और #SaveAravallisSaveAQI ट्रेंड कर रहे हैं। पिंक सिटी जयपुर से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्रामीण समुदायों ने 21 दिसंबर को सांकेतिक उपवास रखने की घोषणा की है, खासकर हरियाणा की तोशाम पहाड़ियों में, जिन्हें अरावली रेंज की सबसे उत्तरी सीमा माना जाता है। कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर माइनिंग लॉबी का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। इस बीच, कई विशेषज्ञ सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की मांग कर रहे हैं।

आगे का रास्ता क्या है?
नीलम आहूजा साफ तौर पर कहती हैं कि अरावली रेंज को 100 मीटर के पैमाने पर नहीं मापा जा सकता। यह सिर्फ एक पहाड़ की श्रृंखला नहीं है, बल्कि हमारी जीवन रेखा है। पूरे अरावली क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल ज़ोन घोषित किया जाना चाहिए। सवाल अब सिर्फ कानून का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या उत्तर भारत भविष्य में हरा-भरा रहेगा या रेगिस्तान बन जाएगा। अगर अरावली रेंज को बचाया जाता है, तो पानी, हवा और जीवन बच जाएगा; नहीं तो, यह फैसला इतिहास में एक "मौत के फरमान" के रूप में दर्ज होगा जिसने सब कुछ बदल दिया।