डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने करौली बस स्टैंड का औचक निरीक्षण, सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश
राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने गुरुवार को करौली स्थित केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डॉ. बैरवा ने बस स्टैंड पर गंदगी देखी, जिससे वे काफी नाराज नजर आए। उन्होंने तत्काल सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए और वहां उपस्थित यात्रियों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं।
इस दौरान डॉ. बैरवा ने कहा, "प्रदेश सरकार का उद्देश्य हर नागरिक को बेहतर सुविधा, सुरक्षा और सम्मानजनक परिवेश प्रदान करना है। इसी सोच के साथ सरकार सतत प्रयासरत है।" उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दें और बस स्टैंड की सफाई व्यवस्था को तुरंत सुधारें।
साथ ही, डॉ. बैरवा ने अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे नियमित रूप से बस स्टैंड की मॉनिटरिंग करें और सुनिश्चित करें कि यात्रियों को हर सुविधा उपलब्ध हो।
डॉ. बैरवा का यह कदम उनके नागरिक सेवाओं को सुधारने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। उनका यह औचक निरीक्षण राज्य सरकार की छवि को और मजबूत करेगा, क्योंकि यह दर्शाता है कि सरकार जनता की समस्याओं को सीधे सुनने और उनका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस निरीक्षण के दौरान, डॉ. बैरवा ने न केवल बस स्टैंड की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए दिशा-निर्देश दिए, बल्कि उन्होंने वहां के निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता से पूरा करने की आवश्यकता जताई। साथ ही, उन्होंने यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। इस प्रकार के कदम यात्रा करने वाले लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करेंगे और उन्हें बेहतर सेवा प्रदान करेंगे।
इस निरीक्षण ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्थानों और यात्री सुविधाओं को सुधारने के लिए समर्पित है। डॉ. बैरवा ने अधिकारियों से अपील की कि वे जनता की समस्याओं को गंभीरता से लें और उन्हें शीघ्र समाधान प्रदान करें। उनकी यह पहल नागरिकों के लिए एक बेहतर और सुविधाजनक परिवहन अनुभव सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
इस कदम से यह भी संकेत मिलता है कि राज्य सरकार अपने कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दे रही है, और इसके माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है।