नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। यह कदम कोर्ट द्वारा पहले किए गए फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने दोनों नेताओं को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने 25 अप्रैल को कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है।
नोटिस जारी करने से पहले कोर्ट ने क्यों किया इनकार?
25 अप्रैल को जब यह मामला कोर्ट में पेश हुआ था, तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने की याचिका पर सुनवाई की गई थी। उस समय कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि विधिक प्रक्रिया के तहत आरोपियों को सुनना आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना उनकी स्थिति को सुने कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद अब जब दोनों नेताओं का पक्ष सुना गया, तो कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है।
नेशनल हेराल्ड मामला: आरोप क्या हैं?
नेशनल हेराल्ड केस एक भूमिकाक्रम की शिकायत है, जिसमें आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एजेएल (Ассоciated Journals Limited) नामक कंपनी की संपत्तियों के साथ धोखाधड़ी की है। आरोप है कि इस मामले में उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी की एक्शन में लापरवाही बरतने और लोन लेने के जरिए अवैध फायदे की कोशिश की गई थी।
इस मामले में ब्याज दर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और कोर्ट में यह मामला जांच के दायरे में है। कांग्रेस ने आरोपों को सिरे से नकारा है और इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है।
कोर्ट की आगामी कार्यवाही
कोर्ट ने नोटिस जारी कर अब सोनिया और राहुल गांधी से जवाब मांग लिया है। दोनों नेताओं को जल्द ही अदालत में पेश होना होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में यह सुनवाई आगामी दिनों में और गहरी हो सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी और विपक्ष द्वारा इस मामले को राजनीतिक रंग देने की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे यह मामला आगे आने वाले समय में और अधिक गर्मा सकता है।