विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं होगी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी की सख्त चेतावनी
राजस्थान की डिप्टी मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने राज्य के अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त संदेश देते हुए कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी अब स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है।
मंगलवार (7 अप्रैल) को जयपुर स्थित शासन सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने की, जिसमें विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं और चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हर योजना को तय समय सीमा में धरातल पर उतारना आवश्यक है।
डिप्टी सीएम ने विशेष रूप से उन परियोजनाओं पर नाराजगी जताई जिनमें प्रगति धीमी पाई गई या जिनका कार्य समय पर शुरू नहीं हो सका। उन्होंने अधिकारियों से जवाब-तलब करते हुए कहा कि फाइलों में योजनाएं अटकने के बजाय जमीनी स्तर पर परिणाम दिखने चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय की जाए।
महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों में किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर मानी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, पोषण अभियान, महिला सुरक्षा और बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा अब नियमित अंतराल पर की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर काम की रफ्तार धीमी न पड़े। साथ ही, जिला स्तर के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि वे फील्ड विजिट बढ़ाएं और योजनाओं की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करें।
दिया कुमारी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस सख्त रुख के साथ बैठक का समापन हुआ, जिसमें अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी निर्देशों का पालन करते हुए योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।