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यूडी टैक्स वसूली को लेकर विवाद, वीडियो में देंखे प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार और नगर निगम पर लगाए गंभीर आरोप

यूडी टैक्स वसूली को लेकर विवाद, वीडियो में देंखे प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार और नगर निगम पर लगाए गंभीर आरोप

राजस्थान की राजधानी जयपुर में यूडी टैक्स (अर्बन डेवलपमेंट टैक्स) की वसूली को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता Pratap Singh Khachariyawas ने राज्य की Bharatiya Janata Party सरकार और नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यूडी टैक्स के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है और गलत तरीके से नोटिस भेजे जा रहे हैं।

जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान खाचरियावास ने कहा कि यूडी टैक्स की वसूली के लिए एक निजी कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है, जो बिना सही नाप-जोख और सत्यापन के ही लोगों को नोटिस जारी कर रही है। उनका आरोप है कि कई मकान मालिकों, दुकानदारों, नर्सरी संचालकों और अन्य प्रतिष्ठानों को मनमाने तरीके से नोटिस भेजे जा रहे हैं और भुगतान नहीं करने पर संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने दावा किया कि कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहले ही यूडी टैक्स जमा करवा दिया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दोबारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। खाचरियावास के अनुसार जब संबंधित लोग नगर निगम अधिकारियों से नोटिस का आधार पूछते हैं तो उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता। पूर्व मंत्री ने कहा कि कई मामलों में नोटिस में गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नोटिसों में गलत नाम, गलत मालिक और गलत माप के आधार पर टैक्स की राशि मांगी जा रही है। ऐसे मामलों में लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ रहा है और उन्हें बार-बार नगर निगम कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

खाचरियावास ने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई से आम जनता में नाराजगी बढ़ रही है। उनका कहना है कि यदि टैक्स वसूली की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होगी तो लोगों का प्रशासन पर भरोसा कम होगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि यूडी टैक्स की वसूली के पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जिन लोगों को गलत नोटिस भेजे गए हैं, उन्हें तुरंत राहत दी जाए।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और विरोध प्रदर्शन भी कर सकती है। फिलहाल इस मामले में नगर निगम प्रशासन या राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, यूडी टैक्स को लेकर उठे इन आरोपों के बाद जयपुर में यह मुद्दा राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। 📰

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