कलेक्टर रिश्वत केस की जांच कर रहे एसीबी अधिकारी को हटाया,देखें कैमरे में कैद मामले का सच
राजस्थान न्यूज डेस्क !! दूदू कलेक्टर के 25 लाख की रिश्वत मांगने की जांच कर रहे जयपुर एसीबी के एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह को हटा दिया गया है। सोमवार को उन्हें एपीओ करने के आदेश जारी हुए। इस फैसले को लेकर एडीजी एसीबी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि जल्द नया आईओ इस केस में लगा दिया जाएगा। सरकार ने यह फैसला किस बात को लेकर लिया, वही अच्छी तरह से बता सकती हैं। उन्होंने कार्रवाई का कारण बताने से इनकार कर दिया। वहीं, एसीबी ने एफआईआर में मेंशन किया है कि कलेक्टर को ट्रैप करने की सूचना लीक हुई है।
दरअसल, एसीबी ने दूदू जिला कलेक्टर और पटवारी के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया था. इस मामले में एसीबी ने शुक्रवार देर रात करीब एक बजे छापेमारी की. एसीबी का दावा है कि सत्यापन के दौरान सौदा 15 लाख में तय हुआ था. 15 अप्रैल को कलेक्टर ने डाक बंगले पर साढ़े सात लाख रुपये का ऑर्डर दिया, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने समय मांगा. इस पर कलेक्टर ने सहमति जताई। इसके बाद एसीबी ने पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर डाकघर बंगले, तहसील कार्यालय में छापेमारी की और तलाशी में संबंधित दस्तावेज जब्त किये. गौरतलब है कि इस संबंध में परिवादी ने एसीबी में शिकायत की थी कि दूदू कलेक्टर और पटवारी जमीन नामांतरण के नाम पर 25 लाख की मांग कर रहे हैं.
एसीबी डमी पैसे देकर ट्रैप कर सकती है
एसीबी की एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि अगर सूचना लीक नहीं होती तो कलेक्टर रंगे हाथ पकड़े जाते. बता दें कि एसीबी के पास 1 करोड़ का फंड है. वहीं एसीबी के पास ट्रैप के लिए डमी नोट भी हैं. सरकार ने यह पैसा इसलिए दिया है ताकि अगर शिकायतकर्ता के पास पैसा नहीं है तो एसीबी इसका इस्तेमाल कर सके. एसीबी अधिकारियों ने इस पैसे का उपयोग क्यों नहीं किया. इस पर कोई भी अधिकारी प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है. ऐसे में सरकार की ओर से सख्त रुख अपनाते हुए एडिशनल एसपी को एपीओ कर दिया गया. जमीन नामांतरण के लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने वाले दूदू जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका को पहले ही भनक लग गई थी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जाल बिछा रही है। यही वजह है कि एसीबी आईएएस हनुमान मल को रंगेहाथ गिरफ्तार नहीं कर सकी. एसीबी का तर्क है कि शिकायतकर्ता रिश्वत का इंतजाम नहीं कर सका।