राजस्थान के 1154 सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर, सरकार ने जारी किया आदेश; स्टूडेंट्स के लिए परेशानी
राजस्थान सरकार ने राज्य भर के 1,154 सरकारी स्कूलों को जर्जर घोषित कर दिया है। इन स्कूलों को पास के सुरक्षित बिल्डिंग वाले स्कूलों में मर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग का दावा है कि यह फैसला स्टूडेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, लेकिन असलियत यह है कि इस फैसले से ग्रामीण इलाकों के बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है।
"अलग-अलग शिफ्ट में चलेंगी क्लास"
बीकानेर के शिक्षा निदेशक की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक, जर्जर बिल्डिंग में चल रहे स्कूलों के स्टूडेंट्स को पास के सुरक्षित स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि कई जगहों पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल दो शिफ्ट में चलेंगे। प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लास एक ही स्कूल बिल्डिंग में अलग-अलग शिफ्ट में चलेंगी, ताकि बिल्डिंग की कैपेसिटी के हिसाब से स्टूडेंट्स को बैठाया जा सके।
ग्रामीण इलाकों के बच्चों पर असर
इस सिस्टम का सीधा असर ग्रामीण बच्चों पर पड़ रहा है। कई गांवों में जर्जर घोषित स्कूलों के बंद होने के बाद स्टूडेंट्स को 5 से 6 km दूर दूसरे गांवों या कस्बों के स्कूलों में भेजा जा रहा है। सही ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से छोटे बच्चों को पैदल या प्राइवेट साधनों से आने-जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पेरेंट्स का कहना है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए इतनी लंबी दूरी तय करना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि खतरनाक भी है।
स्कूलों को दो शिफ्ट में चलाने के फैसले से चिंता
महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को दो शिफ्ट में चलाने के फैसले ने भी पेरेंट्स की चिंता बढ़ा दी है। कई जगहों पर सुबह एक शिफ्ट में प्राइमरी और दूसरी शिफ्ट में अपर प्राइमरी क्लास चलाई जा रही हैं, जिससे बच्चों के स्कूल का शेड्यूल पूरी तरह बदल रहा है। कुछ जगहों पर बच्चों को बहुत जल्दी घर से निकलना पड़ रहा है, तो कुछ जगहों पर उन्हें देर शाम तक स्कूल में रहना पड़ रहा है। गांव वालों का कहना है कि इससे उनकी पढ़ाई, सेहत और घर के माहौल पर असर पड़ रहा है।
बेटियों के लिए दूरी बनी रुकावट
गांव के इलाकों में पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूलों के मर्ज होने से पढ़ाई जारी रहने में रुकावट आ रही है। दूरी एक बड़ी रुकावट बन रही है, खासकर लड़कियों के लिए। कई परिवारों को डर है कि अगर यही हाल रहा, तो बच्चे स्कूल छोड़ देंगे, जिससे सरकारी स्कूलों पर भरोसा और कम होगा। "पढ़ाई की क्वालिटी पर असर"
ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि जिन स्कूलों की बिल्डिंग खराब हैं, उनके टीचरों को मर्ज किए गए स्कूलों में रखा जाएगा, और मौजूद रिसोर्स के हिसाब से पढ़ाई कराई जाएगी। हालांकि, गांव वालों का कहना है कि जिन स्कूलों में पहले से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, वहां और स्टूडेंट आने से क्लासरूम में भीड़ बढ़ रही है, जिससे पढ़ाई की क्वालिटी पर असर पड़ रहा है।
बच्चों और पेरेंट्स को भुगतना पड़ रहा है इसका खामियाजा
गांव वालों और लोगों का कहना है कि कई स्कूल बिल्डिंग को रिपेयर की ज़रूरत थी। अगर समय पर बजट जारी होता और रिपेयर या फिर से बनाया जाता, तो बच्चों को गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ता। उनका आरोप है कि बिल्डिंग को बेहतर बनाने के बजाय मर्ज किए गए स्कूल एक आसान ऑप्शन थे, और इसका खामियाजा बच्चों और पेरेंट्स को भुगतना पड़ रहा है।
महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को दो शिफ्ट में चलाने के फैसले का रिव्यू किया जाना चाहिए और उन्हें एक ही शिफ्ट में चलाने का इंतज़ाम किया जाना चाहिए, ताकि गांव के बच्चों की पढ़ाई में रुकावट न आए और उन्हें घर से दूर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े।