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'महिलाओं के लोन को बीच में खा रहे दलाल', विधायक घनश्याम महर ने सदन में उठाया मुद्दा

'महिलाओं के लोन को बीच में खा रहे दलाल', विधायक घनश्याम महर ने सदन में उठाया मुद्दा

राजस्थान विधानसभा के बजट सेशन के दौरान करौली जिले के टोडाभीम तालुका से MLA घनश्याम मेहर ने गवर्नर के एड्रेस पर बहस के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान किसी पार्टी, जाति, पंथ और धर्म के नहीं होते। किसान देश और राज्य को खाना देते हैं। देश के विकास में किसानों का अहम रोल होता है।

किसानों की दयनीय हालत
MLA मेहर ने कहा कि राज्य में किसानों की हालत बहुत दयनीय है। पिछले साल ज़्यादा बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि, सरकार ने इलाके के हिसाब से मुआवजा दिया। जहां BJP MLA थे, वहां किसानों को मदद मिली, लेकिन बाकी जगहों पर किसानों को कुछ नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में भी किसानों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। मेहर ने सरकार से अपील की कि बिना भेदभाव के मदद दी जाए, क्योंकि वे राज्य की रीढ़ हैं।

पेंशन एक बड़ी समस्या
मेहर ने कहा कि राज्य के लोगों को सात महीने से पेंशन नहीं मिली है। राज्य की 30-40 परसेंट आबादी सिर्फ पेंशन पर निर्भर है। सरकार का पेंशन न दे पाना बहुत बड़ी नाकामी है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है।

सिलिकोसिस के मरीज़ों की तकलीफ़
अपने ज़िले करौली का ज़िक्र करते हुए MLA ने कहा कि सिलिकोसिस के मरीज़ों को कई सालों से पैसे और दवाएँ नहीं मिली हैं। उन्होंने माँग की कि सरकार इन मरीज़ों की तुरंत मदद करे क्योंकि वे दर्द में जी रहे हैं।

महिलाओं के साथ धोखाधड़ी
महार ने सेल्फ़-हेल्प ग्रुप पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को लोन देती है, लेकिन महिलाओं को पता ही नहीं होता कि लोन उनके नाम पर लिया गया है। बिचौलिए पैसे हड़प लेते हैं। जब महिलाओं को पता चलता है, तो बैंक वाले उनके घर किश्तें लेने आते हैं। ग्रामीण इलाकों में ऐसे कई मामले हुए हैं। महर ने सरकार से इस मामले को देखने और बिचौलियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की माँग की।

बेरोज़गारी का बढ़ता संकट
आखिर में महर ने राज्य में बेरोज़गारी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। सरकार को रोज़गार देने पर ध्यान देना चाहिए। MLA घनश्याम महर के इन आरोपों से सदन में हंगामा हो गया। यह चर्चा राज्य की ज़मीनी समस्याओं को सामने लाती है और सरकार पर दबाव बढ़ाती है।

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