हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाले मामले में आया बडा अपडेेट, मेल में 'लिट्टे' का भी जिक्र
राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर को सोमवार से गुरुवार तक लगातार चार दिन बम की धमकी मिली। इसके बाद सीनियर पुलिस अधिकारियों ने हाई कोर्ट में मीटिंग की। लगातार धमकियों के बीच गुरुवार को कोर्ट में वोटिंग हुई। इस दौरान बम की धमकियों से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वकीलों ने कहा कि इससे कोर्ट की कार्रवाई में रुकावट आती है। एडवोकेट आनंद शर्मा ने बताया कि कोर्ट में ज़रूरी सुनवाई होती है। इस तरह की बम की धमकियों से कोर्ट की कार्रवाई में रुकावट आती है। लोगों की ज़िंदगी पर असर डालने वाले ज़रूरी फ़ैसले रुक जाते हैं।
तमिलनाडु के DGP को भी ईमेल भेजा गया था।
बम की धमकी वाले ईमेल की जांच में पता चला है कि राजस्थान हाई कोर्ट में चार दिन तक जो ईमेल मिला, वह तमिलनाडु के DGP के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर भी भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक, यह ईमेल saina_ramesh@outlook.com से आया था। धमकी देने वाले ने ईमेल में लिखा, "जिस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे, वह आ गया। जयपुर हाई कोर्ट और जयपुर के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में 4 RDX IED प्लांट किए गए हैं। प्लीज़ दोपहर 2 बजे से पहले लोगों को निकाल लें।"
ईमेल में कहा गया है कि ISI के पास तमिलनाडु के नए DGP अभय सिंह, पाकिस्तान के IPS IG जफर सईद और निवेथा पेथुराज-उदयनिधि प्रणय से जुड़े वीडियो हैं। ISI सेल DMK के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। ईमेल में कहा गया है कि इस ऑपरेशन का मकसद 2026 के चुनावों में माइनॉरिटी वोटों का पोलराइजेशन करना है।
LTTE की इंटेलिजेंस विंग का भी जिक्र है।
सूत्रों के मुताबिक, ईमेल में 2026 के तमिलनाडु चुनावों में ISI के शामिल होने का जिक्र है। इसमें एक्टर अजित कुमार और नाम तमिलर पार्टी के चीफ सीमन के घरों पर सिक्योरिटी में चूक की ओर भी इशारा किया गया है। इसका हवाला देते हुए यह भी बताया गया कि यह ईमेल LTTE की इंटेलिजेंस विंग LTTE-TOSIS रामनाथपुरम (तमिल टाइगर्स इंटेलिजेंस विंग) को भेजा गया था।
हाईकोर्ट की कार्यवाही पर असर
हाईकोर्ट को 31 अक्टूबर और 5 दिसंबर को बम की धमकियां भी मिलीं। बम की धमकियों ने हर दिन चार से पांच घंटे कोर्ट की कार्यवाही में रुकावट डाली। हाई कोर्ट स्टेशन हाउस ऑफिसर सुमेर सिंह ने बताया कि जब कोर्ट की कार्रवाई के दौरान लगातार बम की धमकियां मिलती हैं, तो यह एक मुश्किल काम होता है। सबसे पहले कोर्ट को खाली कराना पड़ता है। इसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ता है।
दिल्ली क्राइम यूनिट की मदद ली जा रही है
पुलिस अब सेंट्रल जांच एजेंसियों के साथ मिलकर ईमेल के ओरिजिन की जांच कर रही है। भेजने वाले की लोकेशन और सर्वर का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जांच में NIA, RAW और दिल्ली की साइबर क्राइम यूनिट की मदद ली जा रही है।