जलजीवन मिशन पर अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा, वीडियो में बोले- 44 लाख परिवार अब भी पानी के कनेक्शन का कर रहे इंतजार
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जलजीवन मिशन के कामकाज को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार इस योजना के तहत पानी के कनेक्शन देने के मामले में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के एक साल के काम की भी बराबरी नहीं कर पाई है। गहलोत ने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है।
गहलोत ने शनिवार को अपनी नई वीडियो सीरीज 'बजट फाइल्स' का पहला एपिसोड जारी किया। उन्होंने इसे अपने एक्स खाते पर वीडियो और पोस्ट के साथ साझा किया। इस सीरीज के जरिए वे हर शनिवार को सरकार की बजट घोषणाओं और वादों की जमीनी हकीकत सामने रखने की बात कह रहे हैं। हर सप्ताह एक बड़ी घोषणा को लेकर सवाल उठाए जाएंगे कि बजट में किए गए वादे वास्तव में कितने पूरे हुए हैं।
44 लाख परिवारों को अब तक पानी के कनेक्शन का इंतजार
'बजट फाइल्स' के पहले एपिसोड में अशोक गहलोत ने जलजीवन मिशन के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रदेश के 44 लाख परिवार अभी भी नल से पानी के कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा रफ्तार से काम जारी रहा तो इन परिवारों तक पानी पहुंचाने में 30 साल से ज्यादा समय लग सकता है।गहलोत ने कहा कि जलजीवन मिशन का उद्देश्य हर घर तक नल से जल पहुंचाना है, लेकिन प्रदेश में बड़ी संख्या में परिवार अब भी इस सुविधा से वंचित हैं। उनके मुताबिक, बजट में घोषणाएं तो की जा रही हैं, लेकिन लोगों को घरों में पानी नहीं मिल रहा है।
कांग्रेस सरकार से की मौजूदा कामकाज की तुलना
पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने वीडियो में कांग्रेस शासन के दौरान जलजीवन मिशन के तहत हुए कामकाज की तुलना मौजूदा भाजपा सरकार के प्रदर्शन से की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार इस योजना में कांग्रेस राज के एक साल के काम की भी बराबरी नहीं कर सकी है।गहलोत ने कहा कि सरकार बजट में आंकड़ों की पाइपलाइन बिछा रही है, जबकि प्रदेश के लाखों परिवार अभी भी पानी के कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में घोषणा होने के बावजूद पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा है।
हर शनिवार जारी होगा 'बजट फाइल्स' का नया एपिसोड
अशोक गहलोत ने बताया कि 'बजट फाइल्स' वीडियो सीरीज के तहत हर शनिवार सरकार की किसी एक बड़ी बजट घोषणा या वादे की समीक्षा की जाएगी। इसके जरिए वे सरकार से सवाल पूछेंगे कि बजट में की गई घोषणा का कितना काम जमीन पर हुआ है और आम लोगों को उसका कितना फायदा मिला है।पहले एपिसोड में जलजीवन मिशन को मुद्दा बनाकर गहलोत ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। हालांकि, योजना की प्रगति और दोनों सरकारों के कार्यकाल की तुलना को लेकर गहलोत की ओर से किए गए दावे राजनीतिक आरोप हैं। इस पर राज्य सरकार का पक्ष भी सामने आना बाकी है।