उदयपुर की 20 पंचायत समितियों में चुनाव परिणाम के बाद प्रधान पद के लिए जोड़तोड़ शुरू: भाजपा-कांग्रेस के साथ बीएपी भी सक्रिय, कुर्सी के दावेदार नेताओं ने तेज की लॉबिंग
राजस्थान के उदयपुर जिले में पंचायतीराज चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब पंचायत समितियों में प्रधान बनाने को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिले की सभी 20 पंचायत समितियों के परिणाम घोषित होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने बोर्ड गठन की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहीं, प्रधान बनने का सपना लेकर चुनाव मैदान में उतरे विजयी प्रत्याशी भी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करने के साथ ही संभावित समर्थक सदस्यों को अपने पक्ष में करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं।
उदयपुर जिले की 20 पंचायत समितियों के 318 सदस्य पदों के लिए मतगणना शुक्रवार, 20 नवंबर को पूरी हुई। नतीजों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कई क्षेत्रों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी कई पंचायत समितियों में सीटें जीतकर राजनीतिक समीकरण प्रभावित किए हैं। अब सबकी नजर प्रधान और उपप्रधान के चुनाव पर है।
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कई पंचायत समितियों में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला
चुनाव परिणामों के अनुसार, भाजपा ने देवला, मावली, गोगुंदा, कोटड़ा, सुलाव, नाई, वल्लभनगर, गिर्वा और बड़गांव जैसी पंचायत समितियों में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं कांग्रेस ने भींडर, फलासिया, झाड़ोल, घासा, ऋषभदेव, सायरा और कुराबड़ में अपनी स्थिति मजबूत की है।
कई पंचायत समितियों में दोनों प्रमुख दलों के बीच सीटों का अंतर कम रहा है। ऐसे में प्रधान पद के चुनाव के दौरान सदस्यों की संख्या और उनके समर्थन का गणित महत्वपूर्ण रहेगा।
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बीएपी और निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ी भूमिका
उदयपुर जिले की कुछ पंचायत समितियों में भारत आदिवासी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अच्छी संख्या में सीटें हासिल की हैं। ओगणा, कल्याणपुर और नयागांव जैसी पंचायत समितियों में इनके सदस्यों की भूमिका बोर्ड गठन में महत्वपूर्ण हो सकती है।
ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों को प्रधान पद के लिए दूसरे सदस्यों का समर्थन जुटाने की जरूरत पड़ सकती है। कई स्थानों पर बीएपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन से ही बोर्ड गठन का रास्ता साफ हो सकेगा।
प्रधान बनने के दावेदारों ने शुरू की लॉबिंग
चुनाव जीतकर आए कई प्रत्याशी अब प्रधान पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके लिए पार्टी के स्थानीय और वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया जा रहा है। राजनीतिक दल भी अपने समर्थित सदस्यों को एकजुट रखने और बहुमत का आंकड़ा सुनिश्चित करने की कोशिश में लगे हैं।
प्रधान पद के दावेदार अपने राजनीतिक प्रभाव, संगठन में पकड़ और पंचायत समिति सदस्यों के समर्थन के आधार पर दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। कुछ पंचायत समितियों में निर्दलीय और बीएपी के निर्वाचित सदस्यों से संपर्क भी अहम माना जा रहा है।
बाड़ाबंदी की भी चर्चा, चुनाव पर टिकी निगाहें
प्रधान और उपप्रधान पदों के चुनाव को देखते हुए जिले में सदस्यों की बाड़ाबंदी की भी चर्चा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की ओर से अपने समर्थित सदस्यों को एकजुट रखने की रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि, अलग-अलग पंचायत समितियों में अंतिम समीकरण चुनाव के समय ही स्पष्ट होंगे।
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27 नवंबर को होगा प्रधान पद का चुनाव
जिला निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में प्रधान और उपप्रधान पदों के चुनाव 27 नवंबर को निर्धारित हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। अब देखना होगा कि भाजपा, कांग्रेस और बीएपी में से कौन कितनी पंचायत समितियों में अपना प्रधान बनाने में सफल रहता है।
फिलहाल चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों की नजर प्रधान की कुर्सी पर है और राजनीतिक दल बहुमत का गणित बैठाने में जुटे हुए हैं।

