पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ बदलेगा प्रशासनिक कामकाज, तबादलों पर लग सकती है रोक
राजस्थान में पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक और सरकारी कामकाज के तौर-तरीकों में बदलाव देखने को मिलेगा। चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद सरकार, प्रशासन और चुनाव से जुड़े अधिकारियों को निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करना होगा।
आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक फैसलों पर भी निगरानी बढ़ जाएगी। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल, नई घोषणाओं और अधिकारियों की नियुक्ति या स्थानांतरण जैसे मामलों में निर्वाचन आयोग के नियम लागू होंगे। इसी क्रम में सामान्य तबादलों पर भी रोक लगने की संभावना रहेगी और किसी विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी या निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी हो सकती है।
चुनाव कार्यक्रम के साथ लागू होंगे नियम
पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही चुनाव प्रक्रिया से जुड़े क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। इसका उद्देश्य चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना है। आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ-साथ सरकारी विभागों की गतिविधियों पर भी चुनाव आयोग की निगरानी रहती है।
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनावी प्रक्रिया के दौरान आयोग के निर्देशों का पालन करना होता है। किसी भी ऐसे फैसले से बचना होता है जिससे किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को अनुचित लाभ मिलने की आशंका हो।
तबादलों पर रहेगी नजर
आचार संहिता के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का मुद्दा भी महत्वपूर्ण होता है। चुनावी ड्यूटी और प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए चुनाव आयोग की ओर से स्थानांतरण को लेकर विशेष निर्देश जारी किए जा सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में तबादलों पर रोक रहती है, जबकि जरूरी मामलों में आयोग की अनुमति से कार्रवाई की जा सकती है।
इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर पड़ेगा। चुनाव ड्यूटी के लिए प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मियों की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी।
नई घोषणाओं और सरकारी योजनाओं पर भी असर
आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार की ओर से की जाने वाली नई घोषणाओं पर भी चुनाव आयोग के नियम लागू होंगे। ऐसी घोषणाएं या कार्यक्रम जिनसे मतदाताओं को प्रभावित करने की संभावना हो, उन्हें लेकर आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा।
हालांकि पहले से स्वीकृत और नियमित सरकारी कामकाज निर्धारित नियमों के तहत जारी रह सकते हैं। जरूरी सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों को भी प्रभावित न होने देने के लिए विभागों को चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार काम करना होगा।
चुनाव पूरा होने तक लागू रहेगा नियंत्रण
पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रशासनिक फैसलों पर चुनाव आयोग की निगरानी बनी रहेगी। मतदान, मतगणना और परिणाम की घोषणा तक संबंधित अधिकारी आयोग के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू होने के साथ ही प्रशासन के सामने चुनाव व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। अब चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि किन जिलों और पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता लागू होगी और तबादलों तथा अन्य प्रशासनिक फैसलों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से क्या विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।