IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB जांच का दायरा बढ़ा, वीडियो में जाने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से मांगा 22 महीने का रिकॉर्ड; एनओसी में बदलाव पर भी सवाल
राजस्थान में 40 विला-कॉटेज खरीद मामले में आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच अब राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तक पहुंच गई है। एसीबी ने मंडल को पत्र लिखकर शिखर अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न परियोजनाओं को दी गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। जांच एजेंसी ने अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 तक जारी एनओसी और नियमों में किए गए संभावित बदलावों का ब्योरा मांगा है।एसीबी ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से पूछा है कि इस अवधि के दौरान किन-किन परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई। इसके साथ ही यह भी जानकारी मांगी गई है कि सहमति स्थापित करने और संचालन की सहमति से संबंधित चेकलिस्ट में कोई बदलाव किया गया था या नहीं।
एनओसी की चेकलिस्ट में बदलाव पर मांगा जवाब
एसीबी ने अपने पत्र में पूछा है कि अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच कन्सेंट टू एस्टेब्लिश और कन्सेंट टू ऑपरेट से संबंधित चेकलिस्ट में कोई बदलाव किया गया था या नहीं। यदि बदलाव हुआ तो उसमें क्या संशोधन किए गए और ऐसा करने के पीछे क्या औचित्य था? एजेंसी ने इस संबंध में पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा है।इसके अलावा लैंड कन्वर्जन और वन विभाग की एनओसी से जुड़ी आवश्यक शर्तों में बदलाव को लेकर भी सवाल किए गए हैं। एसीबी जानना चाहती है कि यदि इन शर्तों में कोई संशोधन किया गया तो वह किस सक्षम स्तर के अधिकारी की मंजूरी से हुआ था।
नाहरगढ़ के संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचना भी जांच के दायरे में
एसीबी ने नाहरगढ़ के संवेदनशील क्षेत्र से संबंधित 8 मार्च 2019 की अधिसूचना को लेकर भी जानकारी मांगी है। एजेंसी ने पूछा है कि क्या इस अधिसूचना में अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच कोई बदलाव किया गया था? यदि संशोधन हुआ तो उसमें क्या बदलाव किए गए, उसका औचित्य क्या था और किस सक्षम स्तर पर इसकी मंजूरी दी गई?इस जानकारी के जरिए जांच एजेंसी यह पता लगाना चाहती है कि संबंधित अवधि में पर्यावरणीय मंजूरियों और नियमों में किए गए बदलाव निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हुए थे या नहीं।
पहले 8 प्रमुख स्थानों पर जारी किए थे नोटिस
इससे पहले एसीबी ने मामले की जांच के तहत वित्त विभाग, उद्योग आयुक्त, जयपुर, उदयपुर और अलवर के जिला कलेक्टरों तथा सब-रजिस्ट्रार सहित 8 प्रमुख स्थानों पर नोटिस जारी किए थे। इनसे संपत्ति खरीद और रियायती पैकेज से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे।अब प्रदूषण नियंत्रण मंडल से पर्यावरणीय मंजूरियों, एनओसी की शर्तों और अधिसूचना में संभावित बदलावों का रिकॉर्ड मांगे जाने के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है। फिलहाल एसीबी विभिन्न विभागों से दस्तावेज जुटाकर मामले की पड़ताल कर रही है।