राजस्थान की 87 सूखाग्रस्त तहसीलों के लिए 9,321 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज, वीडियो में जाने 15 जिलों को मिलेगी राहत
राजस्थान में मानसून के दौरान औसत से कम बारिश होने के कारण सूखे की स्थिति से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार ने 9 हजार 321 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। प्रदेश के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें 73 तहसीलें गंभीर सूखाग्रस्त और 14 तहसीलें मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए 9 हजार 321 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए।
मानसून में औसत से 20 प्रतिशत कम हुई बारिश
राजस्थान में इस मानसून सत्र के दौरान औसत बारिश करीब 20 प्रतिशत कम दर्ज की गई। इसके चलते प्रदेश के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 73 तहसीलें गंभीर सूखे की श्रेणी में हैं, जबकि 14 तहसीलों को मध्यम सूखाग्रस्त माना गया है।
सरकार ने बारिश की कमी और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए विशेष पैकेज की व्यवस्था की है, ताकि राहत और जरूरी सुविधाओं से जुड़े कार्य किए जा सकें।
इन 15 जिलों की 87 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित
राज्य सरकार ने चूरू, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर, पाली, फलोदी, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बीकानेर, राजसमंद और सिरोही जिलों की तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है।
किसानों और पशुपालकों के लिए पेयजल, सिंचाई और चारे पर जोर
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के जिला प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूखे की स्थिति में आमजन, किसानों और पशुपालकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई के पानी और पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही राहत कार्यों की नियमित समीक्षा और निगरानी करने के निर्देश दिए, ताकि जरूरतमंद लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाई जा सके।