राजस्थान की 87 सूखाग्रस्त तहसीलों के लिए 9,321 करोड़ का विशेष पैकेज, वीडियो में जाने 15 जिलों को मिलेगी राहत
राजस्थान में कम बारिश के कारण सूखे की स्थिति से जूझ रहे किसानों और पशुपालकों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों की 87 सूखाग्रस्त तहसीलों के लिए 9 हजार 321 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जिला प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा जाए, ताकि प्रभावित लोगों तक समय पर सहायता पहुंच सके। इसके साथ ही आमजन, किसानों और पशुपालकों के लिए पेयजल, सिंचाई के पानी और पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
औसत से 20 प्रतिशत कम हुई बारिश
राजस्थान में मानसून सत्र के दौरान औसत बारिश में करीब 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। कम बारिश के कारण प्रदेश के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें 73 तहसीलें गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी में हैं, जबकि 14 तहसीलों को मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में रखा गया है।
सरकार ने बारिश की कमी और सूखे के हालात को देखते हुए इन क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को गति देना और किसानों तथा पशुपालकों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
इन 15 जिलों की तहसीलों को किया सूखाग्रस्त घोषित
राज्य सरकार ने चूरू, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर, पाली, फलोदी, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बीकानेर, राजसमंद और सिरोही जिले की कुल 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है।
पेयजल, सिंचाई और चारे की उपलब्धता पर जोर
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल संकट नहीं होने दिया जाए। किसानों के लिए सिंचाई के पानी और पशुपालकों के लिए चारे की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही जिला प्रशासन से लगातार समन्वय बनाकर राहत कार्यों की स्थिति की जानकारी लेने को कहा।
सरकार के इस विशेष पैकेज से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि, प्रभावित लोगों को इसका लाभ किस तरह और किस प्रक्रिया के तहत मिलेगा, यह संबंधित योजनाओं और राहत कार्यों के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।