अरावली से जुड़ा 100 मीटर विवाद: क्या है पूरा मामला और क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक? 10 पॉइंट्स में जाने सबकुछ
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की 'परिभाषा' और उससे जुड़े 100 मीटर के नियम को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। यह याचिका हरियाणा के एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर आरपी बलवान ने दायर की थी। 17 दिसंबर को अपने आदेश में, कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार, हरियाणा और राजस्थान सरकारों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) से जवाब मांगा है।
100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को खतरा
यह मामला पुराने टीएन गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में 'जंगल' की एक व्यापक परिभाषा दी थी। नवंबर 2025 में, कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को अंतिम रूप दिया। इस परिभाषा के अनुसार, स्थानीय ज़मीन के स्तर से 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही उनकी ढलानों और आसपास की ज़मीन के साथ अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा। हालांकि, याचिकाकर्ता का तर्क है कि इससे 100 मीटर से छोटी पहाड़ियां असुरक्षित रह जाएंगी, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान होगा।
कई राज्यों के पर्यावरण को बढ़ा खतरा
आरपी बलवान ने कहा कि अरावली रेंज गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है और थार रेगिस्तान के खिलाफ एक बाधा के रूप में काम करती है। 100 मीटर के नियम को अपनाने से इसके एक बड़े हिस्से से कानूनी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। उन्होंने मंत्रालय के हलफनामे में विरोधाभासों की ओर भी इशारा किया और कहा कि यह सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पूरे उत्तर-पश्चिम भारत के पर्यावरण को प्रभावित करेगा।
गलतफहमी पर आधारित 100 मीटर के नियम का विरोध
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 100 मीटर के नियम का विरोध गलतफहमी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जब तक एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार नहीं हो जाता, तब तक कोई नई माइनिंग लीज़ नहीं दी जाएगी। मंत्रालय का दावा है कि यह परिभाषा 2006 से राजस्थान में लागू है और यह ज़्यादातर इलाके की रक्षा करेगी। कोर्ट ने पहले भी गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह जैसे इलाकों में अनियंत्रित माइनिंग से होने वाले गंभीर नुकसान के कारण अरावली में माइनिंग पर सख्त रोक लगाई है। यह याचिका ऐसे समय में आई है जब अरावली संरक्षण को लेकर बहस चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल एक सही परिभाषा ही इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला की रक्षा कर पाएगी। सभी पक्षों से जवाब मिलने के बाद अब कोर्ट इस मामले की आगे सुनवाई करेगा।
इस पूरे मामले के बारे में 10 मुख्य बातें यहाँ दी गई हैं...
1. 100-मीटर का नियम क्या है?
अरावली पहाड़ियों को खनन के लिए तभी माना जाएगा, जब वे अपने आसपास की ज़मीन से 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊँची हों, जिसमें उनकी ढलानें और आस-पास के इलाके भी शामिल हैं।
2. यह नियम कब अपनाया गया?
नवंबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश को एक समान परिभाषा के तौर पर स्वीकार किया।
3. याचिका किसने दायर की?
यह याचिका हरियाणा के रिटायर्ड वन संरक्षक आरपी बलवान ने दायर की है, जिनका तर्क है कि इससे छोटी पहाड़ियाँ असुरक्षित रह जाएँगी।
4. कोर्ट की हालिया कार्रवाई क्या है?
17 दिसंबर 2025 को, कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और केंद्र सरकार, हरियाणा और राजस्थान राज्य सरकारों और मंत्रालय से जवाब माँगा।
5. याचिकाकर्ता की चेतावनी क्या है?
100 मीटर से कम ऊँची पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा न मानने से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होगा, जिससे रेगिस्तान बढ़ेगा और पानी की कमी और बढ़ जाएगी।
6. सरकार का रुख क्या है?
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि विरोध गलतफहमी पर आधारित है, कोई छूट नहीं दी गई है, और ज़्यादातर इलाका सुरक्षित है। कोई नई खनन लीज़ जारी नहीं की जाएगी।
7. अरावली का क्या महत्व है?
यह प्राचीन पर्वत श्रृंखला गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है, जो थार रेगिस्तान के खिलाफ एक बाधा का काम करती है और भूजल रिचार्ज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
8. इस मामले का इतिहास क्या है?
यह मामला 1996 के टीएन गोदावरमन मामले से जुड़ा है, जिसने जंगलों की एक व्यापक परिभाषा दी थी।
9. क्या खनन पर प्रतिबंध है?
कोर्ट ने पहले भी कई इलाकों में खनन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि इससे अपरिवर्तनीय नुकसान होता है।
10. इस मामले में आगे क्या होगा?
सभी पक्षों से जवाब मिलने के बाद कोर्ट फैसला करेगा, जो अरावली के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होगा।