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राजस्थान और MP के लिए बड़ी खुशखबरी, 91.91 करोड़ की लागत से बना हाई लेवल ब्रिज, भारी बारिश में भी नहीं कटेगा संपर्क

राजस्थान और MP के लिए बड़ी खुशखबरी, 91.91 करोड़ की लागत से बना हाई लेवल ब्रिज; भारी बारिश में भी नहीं कटेगा संपर्क

रामजल सेतु जल परियोजना (पीकेसी-ईआरसीपी) के नवनेरा बांध डूब क्षेत्र में कालीसिंध नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया है। अब राजस्थान और मध्यप्रदेश में बारिश के दौरान भी यातायात सुचारू रहेगा। इससे पहले हर बार बारिश में पुल डूब जाने से दोनों राज्यों के बीच संपर्क टूट जाता था। इससे लोगों को परेशानी होती थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कोटा जिले के बड़ौद में बड़ौद-चंबल-ढीपरी के बीच कालीसिंध नदी पर 91.91 करोड़ रुपए की लागत से बने उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण किया। बिरला ने कहा कि यह पुल न केवल बेहतर यातायात सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी नया आयाम देगा। बारिश के मौसम में भी यह संपर्क बाधित नहीं होगा और दर्जनों गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। विभिन्न योजनाओं के तहत चंबल नदी का पानी खेतों के सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंचेगा, जिससे 4 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इससे न केवल कृषि मजबूत होगी, बल्कि किसान परंपरागत फसलों से हटकर बागवानी और फल उत्पादन की ओर भी अग्रसर होंगे। उन्होंने कहा कि वर्षों से उपेक्षित इन क्षेत्रों में अब हर गांव को मजबूत सड़कों से जोड़ा जा रहा है। इस क्षेत्र में 57 करोड़ रुपए की लागत से सुल्तानपुर से निमोदा-उजड़ तक सीमेंट सड़क स्वीकृत की गई है, जबकि मंडावर से रोटेदा तक की वर्षों पुरानी परियोजना को वन्यजीव मंजूरी मिलने के बाद गति दी गई है।

105 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी
लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सुल्तानपुर क्षेत्र के बूढ़ादीत-बड़ौद में कालीसिंध नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल सहित 105 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें उच्च स्तरीय पुल, सीमेंटेड सड़कें, कक्षा-कक्ष और ग्रामीण आधारभूत सुविधाएं शामिल हैं। बिरला ने कहा कि इस क्षेत्र में ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3000 मकान स्वीकृत किए गए हैं। मैंने वह दर्द देखा है, इसलिए हमने उन टूटे सपनों को फिर से बनाने का संकल्प लिया है। यह पहली बार है कि किसी प्राकृतिक आपदा के बाद केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए मानवीय आधार पर यह फैसला लिया है। इसके अलावा, शेष वंचित परिवारों की भी सूची तैयार की जा रही है।

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