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Government Free Scooty Yojana: पढ़ाई करने वाली बेटियों को मिलेगा फ्री स्कूटर का तोहफा, जानें कौन-कौन कर सकता है आवेदन

Government Free Scooty Yojana: पढ़ाई करने वाली बेटियों को मिलेगा फ्री स्कूटर का तोहफा, जानें कौन-कौन कर सकता है आवेदन​​​​​​​

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा ले रही लाखों छात्राओं के लिए एक ज़रूरी और अच्छी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 16 बड़े प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई, जिनमें 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' मुख्य आकर्षण रही। इस योजना के तहत, 2025-26 शैक्षणिक सत्र में अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में सबसे अच्छे नंबर लाने वाली (टॉप 5%) छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी मुफ़्त दी जाएगी। इसके लिए परिवार की सालाना आय की सीमा ₹12 लाख तय की गई है। राज्य सरकार इस योजना का पूरा खर्च उठाएगी, जिसमें स्कूटी की कीमत के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ईंधन और हेलमेट का खर्च भी शामिल होगा। सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए ₹400 करोड़ का बजट देगी, जिससे लगभग 50,000 छात्राओं को सीधा फ़ायदा होगा।

**दिव्यांग छात्राओं और शहीदों की बेटियों को प्राथमिकता**
पारदर्शिता के साथ-साथ छात्राओं के चयन में सामाजिक संवेदनशीलता भी एक अहम बात होगी। इस योजना के तहत दिव्यांग छात्राओं, शहीदों के परिवारों की बेटियों और बहुत गरीब परिवारों की छात्राओं को खास प्राथमिकता दी जाएगी। इस फ़ैसले की घोषणा करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्य मकसद आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की होनहार छात्राओं की मदद करना है ताकि कोई भी छात्रा ट्रांसपोर्ट की दिक्कतों की वजह से कॉलेज न छोड़े। यह पहल न सिर्फ़ आने-जाने में आसानी लाएगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा को नई दिशा और गति भी देगी।

**एक्सप्रेसवे और मॉनसून सत्र पर बड़े फ़ैसले**

कैबिनेट बैठक में न सिर्फ़ शिक्षा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी मामलों पर भी अहम फ़ैसले लिए गए। लगभग 117 किलोमीटर लंबे नए विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को मंज़ूरी दी गई है, जो प्रयागराज क्षेत्र को सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसके अलावा, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी हरी झंडी दे दी गई है। साथ ही, उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र की तारीखें भी तय कर दी गई हैं, जो 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान सरकार कई विधायी काम पूरे करेगी, जबकि विपक्ष भी अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।

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