पंजाब में सुखबीर सिंह बादल को कोर्ट से झटका, 8 साल पुराने मानहानि मामले में जमानत रद्द
शिरोमणि अकाली दल (SAD) के प्रेसिडेंट और पंजाब के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल को बड़ा झटका लगा है। बुधवार (17 दिसंबर) को चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आठ साल पुराने मानहानि केस में उनकी बेल कैंसिल कर दी और उनके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया।
सुखबीर बादल के सुनवाई के दौरान पेश न होने पर कोर्ट ने यह एक्शन लिया। यह ऑर्डर एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग ने पास किया। यह केस 2017 में अखंड कीर्तनी जत्था के स्पोक्सपर्सन और मोहाली के रहने वाले राजिंदर पाल सिंह की फाइल की गई कंप्लेंट से जुड़ा है। यह केस इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 499 (मानहानि) के तहत रजिस्टर किया गया है।
सुखबीर सिंह बादल सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल कर दी और नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 9 जनवरी, 2026 तय की है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर सुखबीर बादल अगली तारीख पर पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ और सख्त ऑर्डर पास किए जा सकते हैं।
यह मामला 2017 का है।
मामला 4 जनवरी, 2017 का है, जब दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राजिंदर पाल सिंह से उनके घर पर मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद सुखबीर सिंह बादल के कथित बयानों के आधार पर चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज की गई थी।
सुखबीर सिंह बादल ने क्या कहा था
एक मीडिया इंटरव्यू में सुखबीर सिंह बादल ने अखंड कीर्तनी जत्थे को बैन आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का पॉलिटिकल फ्रंट बताया था। यह बयान अखबारों और टीवी चैनलों पर खूब फैलाया गया, जिससे संगठन की इमेज और रेप्युटेशन को बहुत नुकसान हुआ।
शिकायत में सुखबीर बादल के उस समय के कथित बयान का भी ज़िक्र है, जिसमें उन्होंने कहा था, "केजरीवाल पंजाब आते हैं और कट्टरपंथियों से दोस्ती शुरू कर देते हैं।" परसों वह अखंड कीर्तनी जत्थे के साथ नाश्ता कर रहे थे, जो सबसे बड़े आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का पॉलिटिकल फ्रंट है।