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सड़कों पर घूम रहे भिखारियों की होगी डीएनए जांच, पंजाब सरकार के इस अजब-गजब फैसले से पूरे देश में मची खलबली 

सड़कों पर घूम रहे भिखारियों की होगी डीएनए जांच, पंजाब सरकार के इस अजब-गजब फैसले से पूरे देश में मची खलबली 

सड़कों पर भीख मांगते बच्चे... अगर आप किसी भी लाल बत्ती पर रुकें या किसी मंदिर या मस्जिद के बाहर जाएँ, तो आपको बड़ी संख्या में बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। भारत की सड़कों पर आपको हर जगह भीख मांगते बच्चों के झुंड मिल जाएँगे। इनमें से कई भीख मांगने वाले बच्चे बाल तस्करी के शिकार भी होते हैं। कई जगहों पर, भिखारियों के कई गिरोह भी इसमें शामिल होते हैं। पंजाब सरकार ने इन भीख मांगने वाले बच्चों को इस दलदल से मुक्त कराने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। बाल तस्करी और भीख मांगने के लिए उनके शोषण को रोकने के उद्देश्य से, पंजाब सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे सड़कों पर भीख मांगते पाए जाने वाले बच्चों का वयस्कों के साथ डीएनए परीक्षण करवाएँ ताकि उनके संबंधों की पुष्टि हो सके।

पंजाब में भीख मांगने वाले बच्चों का डीएनए परीक्षण किया जाएगा

अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने ये आदेश जारी किए। अधिकारियों ने बताया कि अगर कोई बच्चा किसी वयस्क के साथ भीख मांगता हुआ पाया जाता है, तो उसके पारिवारिक संबंधों की पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जाँच के नतीजे आने तक बच्चा बाल कल्याण समितियों की निगरानी में बाल गृह में रहेगा।

बच्चे के रिश्ते की पुष्टि न होने पर कार्रवाई की जाएगी

अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अगर डीएनए परीक्षण में वयस्क और बच्चे के बीच कोई संबंध नहीं होने की पुष्टि होती है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (महिला एवं बाल विकास) द्वारा 'जीवनज्योत-2' परियोजना के तहत सभी उपायुक्तों को ये निर्देश जारी किए गए। एक अधिकारी ने बताया कि बाल कल्याण समितियाँ जिलों में ऐसे मामलों की पहचान करेंगी जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बच्चे को किसी वयस्क के साथ भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है या उनका रिश्ता संदिग्ध प्रतीत होता है।

अपने-अपने जिलों को भिखारी मुक्त घोषित करें

उन्होंने कहा कि इसके बाद मामले उपायुक्तों को भेजे जाएँगे और वे डीएनए परीक्षण की सिफ़ारिश करेंगे। कौर ने पिछले महीने सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों को 'भिखारी मुक्त' घोषित करने और इस संबंध में नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए थे।

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