NEET पेपर लीक मामला: परीक्षा से 10 दिन पहले मिला था प्रश्नपत्र, CBI जांच में बड़ा खुलासा
देशभर में चर्चित NEET पेपर लीक मामला में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि लातूर के शिवराज मोटेगांवकर को परीक्षा से करीब 10 दिन पहले ही प्रश्नपत्र उपलब्ध करा दिया गया था। इस खुलासे के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है और शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
CBI सूत्रों के अनुसार, शिवराज मोटेगांवकर को यह प्रश्नपत्र पी वी कुलकर्णी के जरिए मिला था। जांच एजेंसियों का दावा है कि लीक हुआ पेपर छात्रों तक पहुंचाने के लिए एक सुनियोजित नेटवर्क काम कर रहा था। आरोप है कि मोटेगांवकर ने इस प्रश्नपत्र का इस्तेमाल अपने छात्रों को तैयारी कराने के लिए किया और इसे “मॉक टेस्ट” का नाम देकर छात्रों से हल करवाया।
जांच में यह भी सामने आया है कि छात्रों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें जो प्रश्न दिए जा रहे हैं, वही वास्तविक परीक्षा में आने वाले हैं। कथित तौर पर इन सवालों को परीक्षा की तैयारी के विशेष अभ्यास के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बाद में जब असली NEET परीक्षा हुई, तो कई सवाल हूबहू मिलने की बात सामने आई, जिससे शक और गहरा गया।
CBI की जांच में मिले डिजिटल सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर कई अहम कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि प्रश्नपत्र आखिर किस स्तर से लीक हुआ और इसमें कितने लोग शामिल थे। मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
इस मामले के सामने आने के बाद छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। लाखों छात्र हर साल कड़ी मेहनत और प्रतिस्पर्धा के बीच NEET परीक्षा देते हैं। ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं मेहनती छात्रों के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर असर डालती हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल NEET की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग भी तेज हो गई है।
फिलहाल CBI मामले की गहराई से जांच कर रही है। एजेंसी यह जानने का प्रयास कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल थे और कितने छात्रों को इसका फायदा पहुंचाया गया। मामले ने पूरे देश में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है।