चौथे समयमान-वेतनमान को वित्त विभाग ने दी मंजूरी, कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, जानें किसे मिलेगा कितना फायदा
 

मध्य प्रदेश के 1.50 लाख अध्यापकों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। लाखों अध्यापक कई सालों से चौथे समयमान वेतनमान का इंतजार कर रहे थे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसके बाद लाखों अध्यापकों को समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। दरअसल, वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ देने की घोषणा की थी। इसके बाद कई विभागों के लिए इसके आदेश जारी हुए और इसे लागू भी किया गया। लेकिन, स्कूल शिक्षा विभाग के अध्यापकों को इसका लाभ नहीं मिला। अध्यापक संघ द्वारा लगातार की जा रही मांग पर शिक्षा विभाग ने अमल किया। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दो माह पहले फाइल वित्त विभाग को भेजी गई। वित्त विभाग ने इसे मंजूरी दे दी। स्कूल शिक्षा विभाग कैबिनेट की मंजूरी के लिए मुख्य सचिव को भेजेगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अध्यापकों को समयमान वेतनमान का लाभ मिल सकेगा। आंकड़ों के अनुसार इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जिलों में शिक्षकों की संख्या सबसे ज्यादा है। इंदौर पहला ऐसा शहर होगा जहां शिक्षकों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।