सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में फर्जी पीएचडी मौखिकी का मामला गरमाया, अंशकालिक शिक्षक पर आरोप; कुलसचिव के बयान पर भी सवाल
सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में कथित फर्जी पीएचडी मौखिकी परीक्षा का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। एक अंशकालिक शिक्षक द्वारा पीएचडी की मौखिकी परीक्षा यानी वायवा करवाए जाने के आरोपों के समर्थन में अब प्रमाण सामने आने का दावा किया गया है। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली और कुलसचिव डॉ. अनिलकुमार शर्मा के पहले दिए गए बयान पर भी सवाल उठने लगे हैं।
मामले में आरोप है कि विश्वविद्यालय की सतत शिक्षा अध्ययनशाला में एक अंशकालिक शिक्षक ने नियमों के विपरीत पीएचडी की मौखिकी परीक्षा करवाई। इस संबंध में पहले भी सवाल उठाए गए थे। हालांकि, कुलसचिव डॉ. अनिलकुमार शर्मा ने जांच करवाए बिना ही यह तर्क दिया था कि सतत शिक्षा अध्ययनशाला में ऐसी कोई प्रक्रिया हुई ही नहीं है।
प्रमाण सामने आने का दावा
अब इस मामले से जुड़े दस्तावेज और प्रमाण सामने आने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इन प्रमाणों से विश्वविद्यालय में पीएचडी वायवा की प्रक्रिया होने की पुष्टि होती है। यदि दस्तावेजों की जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है।
कुलसचिव के बयान पर उठे सवाल
इस मामले में कुलसचिव डॉ. अनिलकुमार शर्मा का पहले दिया गया बयान भी विवाद का विषय बन गया है। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि सतत शिक्षा अध्ययनशाला में पीएचडी वायवा जैसी कोई प्रक्रिया हुई ही नहीं। आरोप है कि उन्होंने यह बयान देने से पहले मामले की विस्तृत जांच नहीं करवाई थी।
अब प्रमाण सामने आने के दावे के बाद कुलसचिव के बयान और विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि सामने आए दस्तावेजों की आधिकारिक स्तर पर जांच कराई जाती है या नहीं।
जांच और जवाबदेही की मांग
विश्वविद्यालय में पीएचडी जैसी उच्चस्तरीय शैक्षणिक प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता और निर्धारित नियमों का पालन जरूरी है। ऐसे में कथित फर्जी वायवा के मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में सामने आए प्रमाणों का पूरा विवरण, संबंधित अंशकालिक शिक्षक का नाम और विश्वविद्यालय प्रशासन की नई प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वायवा किस प्रक्रिया के तहत कराया गया और इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ था या नहीं।

