2.40 करोड़ का टेंडर, 100 दिन लटकाए रखा, नहीं बदल पाई पाइपलाइन… इंदौर नगर निगम पिलाता रहा ‘जहर’
इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में गंदे पानी से बीमारी और मौत के मामले में नगर निगम के अधिकारियों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जांच में पता चला है कि नाले का पानी लेने वाली नर्मदा पाइपलाइन को महीनों पहले बदला जाना था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने समय पर टेंडर प्रोसेस पूरा नहीं किया। इस लापरवाही की वजह से आम लोगों की जान और सेहत पर बुरा असर पड़ा।
मिली जानकारी के मुताबिक, भागीरथपुरा इलाके में नर्मदा पाइपलाइन बदलने के लिए 8 अगस्त को टेंडर निकाला गया था। टेंडर खरीदने की डेडलाइन 15 सितंबर शाम 6 बजे तय की गई थी, जबकि टेंडर 17 सितंबर दोपहर 12 बजे खोला जाना था। ₹2.40 करोड़ के इस टेंडर में सात कंपनियों ने हिस्सा लिया। सभी कंपनियों ने तय समय में अपने टेंडर जमा कर दिए, लेकिन एक कंपनी का टेंडर टेक्निकल वजहों से रिजेक्ट कर दिया गया।
कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर पर उठे सवाल
हैरानी की बात यह है कि टेंडर तय तारीख पर खोलने के बजाय इसे 100 दिन से ज़्यादा समय तक पेंडिंग रखा गया। आखिरकार 29 दिसंबर को शाम 4:30 बजे टेंडर खोला गया। इस देरी के लिए नगर निगम के सीनियर अधिकारियों की भूमिका की जांच चल रही है। आरोप है कि नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव और एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया ने समय पर टेंडर खोलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।
...भागीरथपुरा के लोगों की जान बच जाती।
अगर टेंडर प्रोसेस समय पर पूरा हो जाता, तो भागीरथपुरा इलाके में पाइपलाइन अब तक बदल दी गई होती। इससे नर्मदा नदी में ड्रेनेज का पानी मिलने की समस्या हल हो सकती थी और कई जानें बच सकती थीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही और देरी की वजह से यह बुरी स्थिति पैदा हुई है।
मामला सामने आने के बाद नगर निगम ने सिर्फ निचले लेवल के कर्मचारियों पर कार्रवाई करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, जबकि असल में फैसला लेने वाले जांच के दायरे में रहे। यह मामला न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही को उजागर करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि समय पर फैसले कैसे बड़ी मुसीबतों को टाल सकते हैं।
मेयर ने छह महीने पहले पाइपलाइन बदलने का ऑर्डर दिया था।
एक दिन पहले TV9 डिजिटल ने गंदा पानी पीने से लोगों की मौतों को लेकर बड़ा खुलासा किया था। पिछले छह महीने से भागीरथपुर इलाके के लोग गंदा पानी पी रहे थे। उन्होंने नगर निगम और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। छह महीने पहले इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने पाइपलाइन बदलने के लिए टेंडर मंगाए थे, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण टेंडर मंजूर नहीं हुए। मेयर ने नगर निगम कमिश्नर को जांच करने का आदेश दिया है कि छह महीने तक टेंडर क्यों नहीं दिए गए।
गंदे पानी की सप्लाई को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अहम कार्रवाई की है। उन्होंने इंदौर से एडिशनल कमिश्नर को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने इंदौर में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से जल वितरण विभाग को बहाल करने का भी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारियों के साथ इंदौर में गंदे पीने के पानी की समस्या को लेकर राज्य सरकार के कदमों का रिव्यू किया।
इंदौर नगर निगम को तीन नए एडिशनल कमिश्नर मिले
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट) की रिपोर्ट पर भी चर्चा की। उन्होंने नगर निगम कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा, सीएम मोहन यादव की सख्ती के बाद सरकार एक्टिव हो गई है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने आकाश सिंह, प्रखर सिंह और आशीष कुमार पाठक को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। तीनों को इंदौर नगर निगम का नया एडिशनल कमिश्नर नियुक्त किया गया है।