रायसेन में शिक्षक पर गिरी गाज: फीस और अवैध वसूली के आरोप में संतोष रजक हटाए गए, 5 घंटे धरने के बाद कार्रवाई
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का मामला सामने आया है। कलेक्टर के आदेश के बाद गुंदरई स्कूल में पदस्थ शिक्षक संतोष रजक को हटा दिया गया है। शिक्षक पर छात्रों से फीस और अन्य मदों में अवैध वसूली करने के आरोप लगाए गए थे। कार्रवाई से पहले ग्रामीणों और अभिभावकों ने स्कूल परिसर में करीब 5 घंटे तक धरना दिया था।
जानकारी के अनुसार, रायसेन जिले के गुंदरई स्कूल में शिक्षक संतोष रजक के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। ग्रामीणों और अभिभावकों का आरोप था कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से नियमों के विरुद्ध पैसे लिए जा रहे थे। इन शिकायतों को लेकर लोगों में नाराजगी थी और उन्होंने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
धरने पर बैठे लोगों ने शिक्षक के खिलाफ जांच और तत्काल कार्रवाई की मांग की। करीब 5 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों से चर्चा की। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया।
इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षक संतोष रजक को स्कूल से हटाने का आदेश जारी किया गया। प्रशासन ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विद्यार्थियों और अभिभावकों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों का कहना है कि स्कूलों में बच्चों से अवैध रूप से पैसे लेना गंभीर मामला है। उन्होंने प्रशासन के फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि आगे से स्कूल में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
वहीं शिक्षा विभाग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में अन्य अनियमितताएं सामने आती हैं तो संबंधित लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है।
इस घटना के बाद जिले के अन्य स्कूलों में भी अधिकारियों की नजर व्यवस्था पर बनी हुई है। प्रशासन ने शिक्षकों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शासन के नियमों का पालन करें और विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
गुंदरई स्कूल में हुई इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय बाद उनकी शिकायत पर सुनवाई हुई है। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जाएगी।