MP में 50 लाख लोगों को मुफ्त रजिस्ट्री देने का लक्ष्य बना कर्मचारियों के लिए चुनौती, पटवारियों पर बढ़ा अधिकारियों का दबाव
मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख हितग्राहियों को मुफ्त रजिस्ट्री देने का लक्ष्य मैदानी कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। सरकार की ओर से तय लक्ष्य को समय पर पूरा करने की जल्दबाजी में पटवारियों पर अधिकारियों का दबाव बढ़ गया है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी और असंतोष की स्थिति बनने लगी है।
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार कर लोगों को उनके मकान और जमीन से जुड़े अधिकारों का दस्तावेज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को संपत्ति का अधिकार पत्र देने और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
लक्ष्य पूरा करने के लिए पटवारियों पर दबाव
50 लाख हितग्राहियों को मुफ्त रजिस्ट्री देने का लक्ष्य बड़ा होने के कारण इसे तय समय में पूरा करना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। इस काम की जिम्मेदारी मैदानी स्तर पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर है। पटवारियों को गांवों में जाकर रिकॉर्ड का सत्यापन, पात्र हितग्राहियों की पहचान और संबंधित दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।
आरोप है कि लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों की ओर से पटवारियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। कर्मचारियों को निर्धारित समय में अधिक से अधिक काम पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इससे पहले से ही राजस्व संबंधी कार्यों में व्यस्त कर्मचारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है।
कर्मचारियों में बढ़ रहा असंतोष
मैदानी कर्मचारियों का कहना है कि योजना का काम केवल लक्ष्य के आधार पर पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए दस्तावेजों की जांच, जमीन से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान और हितग्राहियों की पात्रता सुनिश्चित करना जरूरी है। जल्दबाजी में काम करने से गलतियों की आशंका भी बनी रहती है।
फिलहाल कर्मचारियों की नाराजगी और अधिकारियों के दबाव को लेकर प्रशासन की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि 50 लाख हितग्राहियों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितनी समय-सीमा तय की गई है।