स्वामित्व योजना के तहत मध्य प्रदेश में करीब 50 लाख भूमि पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को उनकी आवासीय जमीन के कानूनी अधिकार संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराना है। सरकार ने 17 सितंबर 2026 से इस योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू की थी।
पटवारियों के काम पर लौटने से योजना के तहत लंबित पंजीयन प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
वेतन विसंगति पर भी हुई चर्चा
मुख्यमंत्री के साथ बैठक में पटवारी संघ की आर्थिक मांगों और वेतन विसंगति का मुद्दा भी उठा। रिपोर्ट के अनुसार, वेतन विसंगति पर विचार के लिए आयोग के गठन के बाद आगे चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 27 अक्टूबर को प्रस्तावित महासम्मेलन में आर्थिक मांगों पर घोषणा करने का आश्वासन भी दिया है।
फिलहाल, सरकार और पटवारी संघ के बीच सहमति बनने के बाद 12 अक्टूबर से काम दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। अब सबकी नजर न्यायिक संरक्षण से जुड़े आदेशों और पहले की गई कार्रवाइयों को लेकर जारी होने वाले आधिकारिक निर्देशों पर रहेगी।