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MP में टेक होम राशन योजना बदहाल, महिला एवं बाल विकास विभाग की व्यवस्था पर उठे सवाल; हितग्राहियों को नहीं मिल रहा पोषण आहार

MP में टेक होम राशन योजना बदहाल, महिला एवं बाल विकास विभाग की व्यवस्था पर उठे सवाल; हितग्राहियों को नहीं मिल रहा पोषण आहार

मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत संचालित ‘टेक होम राशन’ (THR) यानी पूरक पोषण आहार योजना की व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार की आपूर्ति प्रभावित होने से हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य कुपोषण कम करना और जरूरतमंद महिलाओं व बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है, लेकिन वर्तमान में इसकी वितरण व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा पोषण आहार

जानकारी के अनुसार, कई इलाकों में टेक होम राशन की नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके चलते आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हितग्राहियों को समय पर पोषण आहार नहीं मिल रहा है।इस योजना से प्रदेश की बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं। ऐसे में सप्लाई व्यवस्था प्रभावित होने से सीधे तौर पर इन वर्गों पर असर पड़ रहा है।

कुपोषण के खिलाफ अभियान को झटका

महिला एवं बाल विकास विभाग की THR योजना को प्रदेश में कुपोषण से लड़ने के लिए अहम माना जाता है। बच्चों के स्वास्थ्य और महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए यह योजना लंबे समय से संचालित की जा रही है।लेकिन यदि समय पर पोषण आहार उपलब्ध नहीं होता है तो कुपोषण कम करने के सरकारी प्रयासों पर असर पड़ सकता है।

व्यवस्था सुधारने की जरूरत

हितग्राहियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पोषण आहार की आपूर्ति व्यवस्था को जल्द दुरुस्त करने की जरूरत है। नियमित वितरण सुनिश्चित होने पर ही योजना का वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा।वहीं, विभाग की ओर से इस मामले में निगरानी बढ़ाने और व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में कदम उठाने की बात कही जा रही है।

सरकार के सामने बड़ी चुनौती

महिला एवं बाल विकास विभाग की यह योजना बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य से सीधे जुड़ी हुई है। ऐसे में इसकी व्यवस्था में आई खामियां सरकार के लिए चुनौती बन गई हैं।अब देखना होगा कि विभाग इस समस्या को कितनी जल्दी दूर करता है, ताकि प्रदेश के लाखों हितग्राहियों को समय पर पोषण आहार मिल सके।

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