गांधीसागर बांध में कथित वित्तीय अनियमितता की शिकायत करने वाले उपयंत्री का 240 किमी दूर तबादला
मध्य प्रदेश के गांधीसागर बांध से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां माप पुस्तिका में कथित कूटरचित हस्ताक्षर और वित्तीय अनियमितता की शिकायत करने वाले उपयंत्री मुकेश कुमार सोलंकी का करीब 240 किलोमीटर दूर धार तबादला कर दिया गया। तबादले के बाद विभागीय स्तर पर इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता के स्थानांतरण को लेकर अब यह चर्चा है कि क्या शिकायत के बाद उन्हें दूर भेजा गया है।
जानकारी के मुताबिक, उपयंत्री मुकेश कुमार सोलंकी ने गांधीसागर बांध से संबंधित कामकाज में माप पुस्तिका में कथित तौर पर कूटरचित हस्ताक्षर किए जाने और वित्तीय अनियमितता की शिकायत की थी। शिकायत में संबंधित दस्तावेजों और भुगतान प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद विभाग की ओर से उनका स्थानांतरण धार कर दिया गया।
विभागीय विद्युत यांत्रिकी विभाग की ओर से जारी आदेश क्रमांक 2746 में तबादले का उल्लेख किया गया है। आदेश में शिकायतकर्ता के संबंध में कुछ कारण भी दर्ज किए गए हैं। हालांकि, आदेश में लिखे कारणों और शिकायत के बीच संबंध को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता के स्थानांतरण की दूरी करीब 240 किलोमीटर बताई जा रही है।
मामले में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिस कर्मचारी ने कथित अनियमितताओं की शिकायत की, उसी का स्थानांतरण कर दिया गया। ऐसे में विभागीय कार्रवाई की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि, तबादले को शिकायत का सीधा परिणाम मानने से पहले विभागीय आदेश में दर्ज कारणों और पूरे घटनाक्रम की जांच जरूरी होगी।
गांधीसागर बांध से जुड़े कार्यों में माप पुस्तिका महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है। इसी के आधार पर किए गए कार्य की मात्रा और संबंधित भुगतान का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ऐसे दस्तावेज में कथित कूटरचित हस्ताक्षर या किसी तरह की गड़बड़ी का आरोप सामने आने पर इसकी जांच आवश्यक हो जाती है।
अब पूरे मामले में यह भी देखा जाना महत्वपूर्ण होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की विभागीय स्तर पर जांच हुई या नहीं और यदि जांच शुरू हुई है तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। साथ ही, शिकायतकर्ता के तबादले के पीछे विभाग द्वारा बताए गए कारणों की भी पड़ताल की जा रही है।
फिलहाल उपयंत्री मुकेश कुमार सोलंकी के धार तबादले के बाद गांधीसागर बांध से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत एक बार फिर चर्चा में आ गई है। मामले में विभागीय जांच और संबंधित दस्तावेज सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और तबादले का वास्तविक आधार क्या था।