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छतरपुर कलेक्टर का सख्त एक्शन: लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश, कई CMO पर गिरी गाज

छतरपुर कलेक्टर का सख्त एक्शन: लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश, कई CMO पर गिरी गाज

छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने गुरुवार को आयोजित नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न नगर निकायों के कामकाज की समीक्षा करते हुए कई सीएमओ (मुख्य नगर पालिका अधिकारी) और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने बैठक में नगरीय क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों, साफ-सफाई व्यवस्था, जन सुविधाओं, योजनाओं के क्रियान्वयन और लंबित मामलों की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान जहां भी काम में लापरवाही या अपेक्षित प्रगति नहीं मिली, वहां अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं और जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूरा करने और जनता से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए।

बैठक में नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि शहरों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी।

कलेक्टर के निर्देश के बाद कई नगरीय निकायों के अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, उनके कामकाज और जिम्मेदारियों की समीक्षा के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने स्वच्छता अभियान, जल व्यवस्था, निर्माण कार्यों और नागरिकों की शिकायतों के समाधान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरों में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करना होगा और समस्याओं का तत्काल समाधान करना होगा।

कलेक्टर पार्थ जैसवाल की इस कार्रवाई को प्रशासनिक स्तर पर सख्ती के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जनहित के कार्यों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अब संबंधित अधिकारियों पर होने वाली कार्रवाई और नगरीय निकायों के कामकाज में आने वाले बदलाव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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