मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 25 लाख वोटर्स के नाम हटाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में SIR प्रक्रिया के दौरान कुल 5.76 करोड़ फॉर्म जमा किए गए थे। ड्राफ्ट लिस्ट 23 दिसंबर को जारी होने की उम्मीद है। 5.76 करोड़ फॉर्म में से 9 लाख में 2003 से जानकारी नहीं दी गई थी। इसके अलावा, 8.5 लाख वोटर्स अब जीवित नहीं हैं। साथ ही, 2.5 लाख वोटर्स के नाम दो अलग-अलग जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए।
MP SIR प्रक्रिया में नोटिस जारी किए जाएंगे
फॉर्म वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान, यह पाया गया कि लगभग 12 लाख लोगों ने अपने फॉर्म अधूरे छोड़े थे। इन लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में SIR प्रक्रिया 18 दिसंबर तक पूरी हो गई थी। समय पर काम पूरा होने में देरी के कारण, ज़्यादा लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल होने का मौका देने के लिए पहले डेडलाइन बढ़ाई गई थी। बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने उन वोटर्स से संपर्क किया जिन्होंने अधूरे फॉर्म जमा किए थे। इसके परिणामस्वरूप, हजारों फॉर्म सही किए गए और पूरे किए गए। BLO ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर वोटर्स से संपर्क किया।
नाम गायब होने पर आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं
दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होते ही शुरू हो जाएगी। हालांकि, जिनके नाम दो जगहों पर रजिस्टर्ड हैं, वे केवल अपने आधिकारिक पते पर ही वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। कोई छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक ही वोटर का दो जगहों पर रजिस्टर्ड होना चुनावों की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है।
चुनावों को पारदर्शी बनाने की प्रतिबद्धता
चुनाव आयोग का दावा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का मकसद हर आने वाले चुनाव को पारदर्शी बनाना है, ताकि भविष्य के सभी चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जा सकें।