ग्वालियर में 12 हजार करोड़ का निवेश, कन्यादान योजना का विस्तार, मोहन कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम यादव ने कन्यादान योजना में संशोधन सहित कई विकास कार्यों पर चर्चा की। इसके बाद कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में नई स्थानांतरण नीति पर चर्चा हुई, लेकिन कर्मचारियों की पदोन्नति पर कोई बात नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने अगली कैबिनेट बैठक तक नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में एक से 30 मई के बीच कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। सरकार अगली कैबिनेट में तबादला नीति 2025 लाएगी। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि बैठक में कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।
ये प्रस्ताव पारित किये गये।
स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में एक से 31 मई के बीच सरकारी विभागों में तबादले होंगे।
मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना में संशोधन किया गया है। अब इसमें न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़े शामिल हो सकेंगे।
लाभार्थियों को पहले की तरह 49,000 रुपये की राशि मिलती रहेगी।
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य के सभी 9 बाघ अभयारण्य क्षेत्रों में 145 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे।
27 मई को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 500 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी।
सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को जल गंगा संरक्षण पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिलों में मौजूदा तालाबों की खुदाई की आवश्यकता और व्यवहार्यता पर भी काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
गेहूं खरीद के तहत किसानों को 175 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। 5 मई तक 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
ग्वालियर में दूरसंचार क्षेत्र स्थापित किया जाएगा, जिस पर 12 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे 5000 नौकरियां पैदा होंगी।
पोप के निधन पर राज्य में 22 से 24 अप्रैल तक राष्ट्रीय शोक रहेगा।
ये प्रस्ताव अगली कैबिनेट में आएंगे।
नई स्थानांतरण नीति 2025 का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। इससे पहले मध्य प्रदेश में 2021-22 में तबादला नीति लागू की गई थी। इस नीति से उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिनका स्थानांतरण 2 वर्षों से लंबित है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में ऑनलाइन तबादले किये जायेंगे। सभी स्थानांतरण स्वैच्छिक आधार पर होंगे, लेकिन किसी भी संवर्ग में 20 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण संभव नहीं होंगे। जिलों में तबादलों का अधिकार मंत्रियों को दिया जाएगा। राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी आवश्यक होगी।