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नीट परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना से राहत

अब नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैकिंग में डेढ़ लाख के अंदर अंक पाने वाले विद्याथिर्यों को एमबीबीएस की फीस में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत छूट का लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव को मंगलवार को आयोजित कैबिनेट में रखा गया। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रस्ताव के अनुसार शासकीय मेडिकल कॉलेजों की फीस और ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए विद्याथिर्यों को योजना के तहत अधिकतम शुल्क की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के तहत, नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग में डेढ़ लाख के अंदर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत एमबीबीएस की फीस में छूट दी जाएगी। इस योजना के द्वारा छात्रों को शासकीय मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई के लिए फीस और ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

क्या है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना?
यह योजना उन मेधावी छात्रों के लिए है जिन्होंने नीट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, और अब वे शासकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं। योजना के तहत, छात्रों को उनकी फीस की अधिकतम राशि स्कॉलरशिप के रूप में वापस की जाएगी, ताकि उन्हें अपनी पढ़ाई के दौरान आर्थिक दबाव का सामना न करना पड़े।

विभागीय प्रस्ताव के अनुसार, यह योजना तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग द्वारा लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को बेहतर शिक्षा की ओर प्रेरित करना और शासकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई को अधिक सुलभ बनाना है।

योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार का यह कदम छात्रों को मेडिकल क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, साथ ही उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे वे अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

आगे की प्रक्रिया
इस योजना के तहत चयनित छात्रों को शासकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के बाद उनकी फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे न केवल छात्रों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक मजबूत आधार बनेगा।

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