दतिया में सरकारी आवासों पर नेताओं और रिटायर कर्मचारियों का कब्जा, 15 मकान खाली कराने के आदेश जारी
मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सरकारी आवासों पर लंबे समय से कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। सरकारी मकानों पर नेताओं, रिटायर कर्मचारियों और अन्य लोगों के कब्जे की शिकायतों के बाद कार्रवाई करते हुए 15 आवास खाली कराने के लिए बेदखली आदेश जारी किए गए हैं।
अब इन सरकारी आवासों को खाली कराने की जिम्मेदारी पुलिस और नगर पालिका प्रशासन को दी गई है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद लंबे समय से लंबित सरकारी आवासों को मुक्त कराया जाएगा।
रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़े आवास
जानकारी के अनुसार दतिया में कई सरकारी आवास ऐसे हैं, जिन पर पात्रता समाप्त होने के बाद भी लोग कब्जा किए हुए हैं। इनमें कुछ रिटायर कर्मचारी और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े लोग शामिल बताए जा रहे हैं।
नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने या स्थानांतरण के बाद निर्धारित समय सीमा में आवास खाली करना होता है। लेकिन कई मामलों में आवास खाली नहीं किए गए, जिसके बाद प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी।
15 मकानों के लिए जारी हुआ बेदखली आदेश
प्रशासनिक जांच के बाद ऐसे 15 सरकारी आवासों की पहचान की गई, जिन पर अवैध कब्जा पाया गया। इसके बाद संबंधित लोगों को आवास खाली करने के लिए नोटिस दिए गए थे।
समय सीमा पूरी होने के बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर अब बेदखली आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन जल्द ही पुलिस बल की मौजूदगी में इन आवासों को खाली कराने की तैयारी कर रहा है।
पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई
बेदखली की कार्रवाई के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस और नगर पालिका की टीम संयुक्त रूप से मौके पर मौजूद रहेगी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्ति को खाली कराकर उसे पात्र लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
सरकारी संपत्ति बचाने की कवायद
सरकारी आवासों पर अवैध कब्जे के कारण नए कर्मचारियों और पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराने में परेशानी होती है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान शुरू किया है।
दतिया में शुरू हुई यह कार्रवाई आने वाले दिनों में अन्य सरकारी परिसरों और आवासों तक भी पहुंच सकती है।