सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों को बलपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण दिया, उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 जून, 2025) को मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, जिन पर अवैध रेत खनन गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने के लिए राज्य पुलिस द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था।

हालांकि, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और मनमोहन की पीठ ने उनकी याचिका की जांच करने से इनकार कर दिया और उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा। 4 जून को शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने शशिकांत जाटव और अमरकांत सिंह चौहान की याचिका पर मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों से जवाब मांगा।