भोपाल में बनेगा नया कलेक्ट्रेट भवन, ₹218 करोड़ के ठेके को मंजूरी; जमीन देकर कराया जाएगा निर्माण
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नया कलेक्ट्रेट भवन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 218 करोड़ रुपये के ठेके को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि सरकार इस निर्माण पर सीधे बजट से पूरी राशि खर्च करने के बजाय जमीन के बदले भवन बनवाने की व्यवस्था अपना रही है। इसके तहत तीन स्थानों पर स्थित कुल 33,600 वर्गमीटर जमीन निर्माण कंपनी को दी जाएगी। बदले में कंपनी नए कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण करेगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी जमीन का उपयोग करके जरूरी प्रशासनिक भवन तैयार कराना है। परियोजना से जुड़े समझौते के तहत जमीन और निर्माण की शर्तें तय की जाएंगी। हालांकि, जमीन के अंतिम उपयोग, निर्माण की समयसीमा और भवन की सुविधाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद ही परियोजना की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।
जमीन के बदले बनेगा सरकारी भवन
नए कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण के लिए सरकार ने जिस मॉडल को मंजूरी दी है, उसमें जमीन की अहम भूमिका होगी। सामान्य तौर पर सरकारी भवन बनाने के लिए सरकार बजट आवंटित करती है और निर्माण एजेंसी को भुगतान किया जाता है। लेकिन इस परियोजना में सरकार तीन जगहों की कुल 33,600 वर्गमीटर जमीन निर्माण कंपनी को उपलब्ध कराएगी।
इसके बदले कंपनी 218 करोड़ रुपये की निर्धारित लागत वाली निर्माण परियोजना को पूरा करेगी। इस तरह सरकार को भवन निर्माण के लिए सीधे उतनी राशि खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, इस मॉडल में जमीन के बाजार मूल्य, निर्माण लागत और अनुबंध की शर्तों का आकलन महत्वपूर्ण होगा।
प्रशासनिक कामकाज को मिलेगी नई जगह
कलेक्ट्रेट जिला प्रशासन का प्रमुख केंद्र होता है। यहां राजस्व, भूमि संबंधी मामलों, जनसुनवाई और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े कई काम किए जाते हैं। नए भवन के निर्माण से प्रशासनिक कार्यालयों को बेहतर स्थान और सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
यदि भवन में विभागों के लिए पर्याप्त जगह, व्यवस्थित कार्यालय, नागरिकों के बैठने की सुविधा और बेहतर पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जाती हैं, तो आम लोगों को भी फायदा मिल सकता है। इससे अलग-अलग सरकारी कामों के लिए आने वाले नागरिकों को सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराया जा सकेगा।
परियोजना में जमीन और निर्माण की शर्तें अहम
इस तरह की परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि निर्माण कंपनी को दी जाने वाली जमीन का मूल्य कितना है और उसके बदले सरकार को मिलने वाले भवन की गुणवत्ता तथा सुविधाएं किस स्तर की होंगी। इसके अलावा निर्माण पूरा करने की समयसीमा, गुणवत्ता की निगरानी और देरी होने पर लागू होने वाली शर्तें भी महत्वपूर्ण रहेंगी।
फिलहाल 218 करोड़ रुपये के ठेके को मंजूरी मिलने के बाद भोपाल में नए कलेक्ट्रेट भवन की योजना आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है। अब निर्माण की शुरुआत, जमीन हस्तांतरण और परियोजना पूरी होने की समयसीमा से जुड़ी जानकारी पर नजर रहेगी।