मध्य प्रदेश में आधी रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 IAS अफसरों के तबादले; 6 जिलों के कलेक्टर बदले
मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार आधी रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के पदभार संभालने के महज 24 घंटे बाद हुई इस पहली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी में 6 जिलों के कलेक्टरों को भी बदला गया है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था में नई कार्यशैली और बेहतर समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मुख्य सचिव बनने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई
अशोक बर्णवाल के मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने के अगले ही दिन राज्य सरकार ने तबादला सूची जारी कर प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी। लंबे समय बाद एक साथ बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों के विभाग और जिम्मेदारियां बदली गई हैं। इससे कई महत्वपूर्ण विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती हुई है।
6 जिलों को मिले नए कलेक्टर
तबादला आदेश के तहत राज्य के 6 जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। माना जा रहा है कि जिलों में प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है।
कई विभागों में बदली जिम्मेदारियां
20 आईएएस अधिकारियों के तबादलों में कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग भी बदले गए हैं। कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे शासन के विभिन्न विभागों में प्रशासनिक संतुलन और कार्यक्षमता बढ़ाने की कोशिश की गई है।
प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर
आधी रात जारी हुए तबादला आदेश के बाद मंत्रालय और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य प्रशासन में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई अन्य विभागों में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है।
सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप बदलाव
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार आगामी विकास योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और जनहित से जुड़े कार्यों को गति देने के लिए अधिकारियों की नई तैनाती कर रही है। नए पदस्थापित अधिकारियों के सामने अपने-अपने विभागों और जिलों में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की चुनौती होगी। राज्य सरकार की इस बड़ी प्रशासनिक सर्जरी को शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजर नए पदस्थापित अधिकारियों के कामकाज और सरकार की आगामी प्रशासनिक रणनीति पर टिकी हुई है