रीवा में स्वामित्व योजना में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, 15 पटवारी सस्पेंड; 127 को नोटिस जारी
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्वामित्व योजना के काम में कथित लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर 15 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, 127 अन्य पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। संबंधित एसडीएम ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हलचल मच गई है।
सर्वे और रिकॉर्ड तैयार करने की मिली थी जिम्मेदारी
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन और संपत्तियों का सर्वेक्षण, भौतिक सत्यापन और डिजिटल राजस्व अभिलेख तैयार करने का काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति से जुड़े अधिकार पत्र उपलब्ध कराने में मदद करना है।
इस काम के लिए पटवारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। प्रशासन के अनुसार, समीक्षा के दौरान कई पटवारियों का काम तय समयसीमा के भीतर पूरा नहीं हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने और काम में अपेक्षित प्रगति नहीं होने की बात भी सामने आई। इसके बाद प्रशासन ने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
15 पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई
कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित एसडीएम ने 15 पटवारियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए। कार्रवाई में अलग-अलग हल्कों में तैनात कर्मचारी शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि सरकारी योजनाओं के कार्य समय पर पूरे करना अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है।
इसके अलावा, 127 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उनसे काम में देरी और निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन कर्मचारियों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होगी, यह उनके जवाब और विभागीय प्रक्रिया के आधार पर तय किया जाएगा।
स्वामित्व योजना के काम को लेकर पटवारियों में नाराजगी
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना से जुड़े काम को लेकर पटवारी संगठन और प्रशासन के बीच विवाद की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पटवारी संपत्ति पंजीयन से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियों में अपनी भूमिका को लेकर विरोध जता रहे हैं। संगठन को आशंका है कि दस्तावेजों पर निष्पादक के रूप में हस्ताक्षर करने से भविष्य में जमीन संबंधी विवादों में उनकी कानूनी जिम्मेदारी बढ़ सकती है।
इस विवाद के चलते प्रदेश के कुछ जिलों में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने की भी खबर है। हालांकि, रीवा में निलंबित कर्मचारियों के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई का आधार स्वामित्व योजना के काम में कथित लापरवाही और अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना को बताया है।
जवाब के आधार पर तय होगी आगे की कार्रवाई
जिला प्रशासन का जोर स्वामित्व योजना के लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने पर है। 127 पटवारियों को जारी नोटिस के जवाब मिलने के बाद संबंधित मामलों की समीक्षा की जाएगी। वहीं, निलंबित पटवारियों के खिलाफ विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
इस कार्रवाई के बाद अब नजर इस बात पर रहेगी कि नोटिस पाने वाले पटवारी क्या स्पष्टीकरण देते हैं और प्रशासन लंबित कामों को पूरा कराने के लिए आगे क्या कदम उठाता है।