किसानों की समृद्धि के लिए दूध उत्पादन को बढ़ावा देने की बड़ी योजना बना रहा मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करके किसानों और पशुपालकों की आर्थिक भलाई को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। पशुपालन और डेयरी विकास विभाग के साथ समीक्षा बैठक में यादव ने कहा कि राज्य के 50 प्रतिशत गांवों को दूध संग्रह नेटवर्क के तहत लाने के प्रयास चल रहे हैं। नई समितियों से सहकारी मॉडल को बढ़ावा मिला मुख्यमंत्री ने कहा कि 381 नई दूध सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जो 9,500 दूध उत्पादकों को सहकारी डेयरी प्रणाली से जोड़ती हैं। इस पहल का उद्देश्य डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और किसानों की आय में सुधार करना है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को दूध संग्रह बढ़ाने, डेयरी पशुओं की नस्लों में सुधार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से मॉडल फार्म विकसित करने सहित विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय 'सांची' दूध की ब्रांड अपील को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। केंद्र से समर्थन, यूनियनों को वित्तीय बढ़ावा राज्य के डेयरी विकास प्रयास केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के निर्देशों का पालन करते हैं ताकि योजना को और अधिक लाभदायक बनाया जा सके। जबलपुर और ग्वालियर दुग्ध संघों ने दूध संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी है और दूध की कीमतें 2.5 रुपये बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर कर दी हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों को लंबित बकाया चुकाने में मदद करने के लिए इनमें से प्रत्येक संघ को 2 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी प्रदान की गई है। पशुधन की गुणवत्ता में और सुधार के लिए भोपाल दुग्ध संघ के अंतर्गत बछिया पालन केंद्र की स्थापना की गई है। अधिकारियों ने सीएम को दूध आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान किए जाने, उत्पादकों के बीच विश्वास और भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में भी बताया।