मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी 2800 करोड़ का कर्ज, कुल देनदारी 5 लाख करोड़ के पार
मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने लगभग 2800 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने की तैयारी शुरू कर दी है। यह राशि 8 साल और 22 साल की अवधि वाले बॉन्ड जारी कर जुटाई जाएगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस कदम के तहत राज्य अलग-अलग अवधि के बॉन्ड जारी कर निवेशकों से धन जुटाएगा। इससे प्राप्त राशि का उपयोग विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे और अन्य सरकारी योजनाओं के वित्तपोषण में किया जा सकता है।
इस नए कर्ज के बाद राज्य की कुल देनदारी 5 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने की संभावना जताई जा रही है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।
वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे अवधि के बॉन्ड के जरिए सरकार को तात्कालिक राहत तो मिलती है, लेकिन बढ़ती देनदारी भविष्य में बजट प्रबंधन के लिए चुनौती भी खड़ी कर सकती है।
वहीं सरकार का पक्ष है कि यह कर्ज विकास कार्यों की गति बनाए रखने और जरूरी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए लिया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि निवेश से राज्य की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
फिलहाल इस फैसले को लेकर राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर बहस शुरू हो गई है। विपक्ष ने बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार इसे विकास के लिए जरूरी कदम बता रही है।