मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पांच प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा की

राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ, राज्य कर्मचारियों के लिए कुल डीए 50% से बढ़कर 55% हो जाएगा। शनिवार को भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने इस फैसले की घोषणा की। डॉ. यादव ने बताया कि संशोधित डीए अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों के बराबर होगा, जिससे राज्य के कर्मचारियों को भी इसी तरह की राहत मिलेगी। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यह वृद्धि दो चरणों में लागू की जाएगी: चरण 1: 1 जुलाई, 2024 से 3% की वृद्धि। चरण 2: 1 जनवरी, 2025 से अतिरिक्त 2% की वृद्धि। यह बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई के बीच राज्य के कर्मचारियों के लिए राहत के रूप में आई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें जीवन की बढ़ती लागत से निपटने के लिए उचित मुआवजा मिले। इसके अतिरिक्त, डॉ. यादव ने पुष्टि की कि इस वृद्धि से उत्पन्न होने वाले बकाया का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच समान किस्तों में किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय सुविधा के साथ दिवाली का त्योहार मनाने में मदद मिलेगी।

हरियाणा सरकार ने भी डीए/डीआर बढ़ाया
इस बीच, हरियाणा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने के लिए कदम उठाया है। बुधवार को, हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) दोनों में 2% की वृद्धि की घोषणा की, जिससे डीए/डीआर की दर 53% से बढ़कर 55% हो गई। यह संशोधित दर 1 जनवरी, 2025 से लागू होगी, लेकिन कर्मचारियों को इसका लाभ अप्रैल 2025 के वेतन और पेंशन के साथ मिलेगा।

हरियाणा सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि जनवरी से मार्च 2025 की अवधि के लिए बकाया का भुगतान मई 2025 में किया जाएगा।

मध्य प्रदेश और हरियाणा की दोनों घोषणाएँ देश भर में बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव के बीच सरकारी कर्मचारियों को बहुत जरूरी वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। ये उपाय राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने तथा उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किये जा रहे प्रयासों को दर्शाते हैं।