मध्यप्रदेश सरकार आज फिर लेगी 3600 करोड़ का कर्ज, RBI के जरिए होगी सिक्योरिटी की नीलामी; 5.40 लाख करोड़ पार होगा कर्ज
मध्यप्रदेश सरकार आज यानी 1 सितंबर को एक बार फिर बाजार से 3600 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय में दो सरकारी सिक्योरिटी की नीलामी होगी। नए कर्ज के बाद राज्य सरकार पर कुल कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 5 लाख 40 हजार 114 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा।
सरकार यह कर्ज विकास और उत्पादक योजनाओं के लिए जुटा रही है। इसके लिए दो अलग-अलग सरकारी सिक्योरिटी जारी की जाएंगी। पहली सिक्योरिटी के जरिए 1600 करोड़ रुपए और दूसरी के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। दोनों कर्ज की अवधि अलग-अलग रखी गई है।
पहला कर्ज 1600 करोड़ रुपए का होगा, जिसकी अवधि 18 साल निर्धारित की गई है। इस पर 7.61 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर तय है। इस कर्ज का भुगतान जुलाई 2044 तक किया जाना है। ब्याज का भुगतान हर साल जनवरी और जुलाई में किया जाएगा।
वहीं दूसरा कर्ज 2000 करोड़ रुपए का होगा। इसकी अवधि 30 साल रखी गई है और मूलधन की वापसी सितंबर 2056 तक होगी। इस कर्ज पर ब्याज दर नीलामी के दौरान तय होने वाली कटऑफ यील्ड के आधार पर निर्धारित होगी। दोनों सिक्योरिटी की नीलामी RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के जरिए होगी।
सरकारी सिक्योरिटी की नीलामी में बैंक, वित्तीय संस्थान और पात्र निवेशक हिस्सा ले सकेंगे। आम निवेशकों के लिए भी नॉन-कॉम्पिटिटिव बिडिंग की व्यवस्था रखी गई है। इसके तहत निर्धारित सीमा तक सिक्योरिटी खरीदी जा सकेगी।
इस वित्त वर्ष में लगातार बढ़ रहा कर्ज
मध्यप्रदेश सरकार इससे पहले भी इस वित्त वर्ष में कई बार कर्ज ले चुकी है। 18 अगस्त को सरकार ने 1400 करोड़ और 1000 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग कर्ज लिए थे। इससे पहले 4 अगस्त को भी 1600 करोड़ और 2000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी के जरिए कर्ज जुटाया गया था। मंगलवार की नीलामी के बाद चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज करीब 51 हजार 400 करोड़ रुपए हो जाएगा।
5.40 लाख करोड़ के पार पहुंचेगा कुल कर्ज
राज्य सरकार पर पहले से ही बड़ा कर्ज है। 31 मार्च 2026 तक मध्यप्रदेश सरकार पर 4 लाख 88 हजार 714 करोड़ रुपए का कर्ज दर्ज था। अब 3600 करोड़ रुपए का नया कर्ज जुड़ने के बाद कुल कर्ज बढ़कर 5 लाख 40 हजार 114 करोड़ रुपए हो जाएगा।
सरकार का कहना है कि बाजार से जुटाई जाने वाली राशि का इस्तेमाल विकास कार्यों और उत्पादक योजनाओं में किया जाता है। हालांकि लगातार बढ़ते कर्ज के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति और भविष्य में कर्ज चुकाने के दबाव को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।
आज होने वाली 3600 करोड़ रुपए की नीलामी के बाद मध्यप्रदेश सरकार के कर्ज का आंकड़ा 5.40 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे में सरकार की उधारी और उसके इस्तेमाल पर वित्तीय विशेषज्ञों के साथ आम लोगों की भी नजर बनी हुई है।