मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी, कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए अध्ययन के निर्देश
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. Dr. Mohan Yadav ने मंत्रियों से इस विषय का विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिए और संकेत दिया कि सरकार इसे राज्य में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सभी पहलुओं का गहन अध्ययन आवश्यक है, ताकि इसे कानूनी और सामाजिक दृष्टि से प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। उन्होंने मंत्रियों को अपने-अपने स्तर पर संबंधित विशेषज्ञों और विभागों से चर्चा करने के लिए भी कहा।
मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब देश के कई राज्यों में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा तेज है। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू करना है, जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर समान नियम बनाए जाने की बात होती है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक में यह भी चर्चा हुई कि यूसीसी लागू करने से पहले सामाजिक, धार्मिक और कानूनी पहलुओं का व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति या अध्ययन समूह के गठन की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लागू नहीं करेगी, बल्कि सभी हितधारकों से संवाद और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा।
Madhya Pradesh, India में इस निर्णय को राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी इस मुद्दे पर सामने आने की संभावना है, क्योंकि यूसीसी देशभर में एक संवेदनशील और बहस का विषय रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाता है, तो यह राज्य के प्रशासनिक और कानूनी ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकता है। साथ ही, यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है।
सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है, जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिल सके।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यूसीसी पर दिए गए अध्ययन के निर्देश इस बात का संकेत हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है।