मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक: कपास उद्योग पर बड़ा फैसला, मंडी फीस घटाने का निर्णय
मध्य प्रदेश के Bhopal में मंगलवार को मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कपास उद्योग से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में यह बात सामने आई कि प्रदेश के लगभग 75 कपास कारखाने पहले ही महाराष्ट्र में स्थानांतरित हो चुके हैं, जिससे राज्य के औद्योगिक और कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र पर असर पड़ा है। इस स्थिति के बाद सरकार ने मंडी फीस की दर को घटाने का निर्णय लिया है।
Madhya Pradesh सरकार का मानना है कि मंडी शुल्क में कमी से राज्य में कपास कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और उद्योगों को दोबारा प्रदेश में आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इससे किसानों और व्यापारियों दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
कैबिनेट बैठक में अधिकारियों ने यह भी सुझाव दिया कि प्रतिस्पर्धी राज्यों की तुलना में शुल्क संरचना को अधिक व्यवहारिक और उद्योग-अनुकूल बनाया जाए, ताकि निवेश और प्रसंस्करण इकाइयों को राज्य में बनाए रखा जा सके।
सरकार के इस फैसले को कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में एक सुधारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में कपास आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है।