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सिंहस्थ-2028 के लिए बन रहे एयरपोर्ट का जमीन अधिग्रहण उलझा, नरवर और जैथल के किसान असमंजस में

सिंहस्थ-2028 के लिए बन रहे एयरपोर्ट का जमीन अधिग्रहण उलझा, नरवर और जैथल के किसान असमंजस में

मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत नरवर के पास प्रस्तावित एयरपोर्ट का निर्माण कार्य और जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया विवादों में उलझती नजर आ रही है। जमीन अधिग्रहण के तय नक्शे से बाहर की जमीन को भी प्रक्रिया में शामिल किए जाने का मुद्दा सामने आया है। इसके बाद अधिकारियों ने भी इस मामले पर चुप्पी साध ली है। इससे नरवर और जैथल गांव के प्रभावित किसानों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है।

तय नक्शे से बाहर की जमीन अधिग्रहण का मुद्दा

एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया निर्धारित नक्शे के आधार पर की जानी है। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि तय नक्शे में शामिल जमीन के अलावा दूसरी जमीन को भी अधिग्रहित करने की प्रक्रिया क्यों सामने आ रही है। इस मुद्दे ने पूरी प्रक्रिया को उलझा दिया है।

किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उनकी कितनी जमीन अधिग्रहण के दायरे में आएगी। तय नक्शे और वास्तविक अधिग्रहण की स्थिति में अंतर होने की बात से प्रभावित परिवारों की चिंता बढ़ गई है।

नरवर और जैथल के किसान परेशान

नरवर और जैथल के किसानों के लिए जमीन उनकी आजीविका का प्रमुख आधार है। ऐसे में अधिग्रहण की सीमा स्पष्ट नहीं होने से वे असमंजस में हैं। किसानों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किन जमीनों को अधिग्रहण में शामिल किया जाएगा और किन्हें इससे बाहर रखा जाएगा।

अधिकारियों की चुप्पी से बढ़ी उलझन

जमीन अधिग्रहण के नक्शे से बाहर की जमीन का मुद्दा सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। अधिकारियों की चुप्पी के कारण किसानों को स्थिति समझने में परेशानी हो रही है। प्रभावित किसान अधिग्रहण की वास्तविक सीमा और प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता चाहते हैं।

सिंहस्थ से पहले एयरपोर्ट की तैयारी

सिंहस्थ-2028 को देखते हुए उज्जैन में हवाई संपर्क और यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना के तहत नरवर के पास एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। लेकिन जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में सामने आई उलझन से परियोजना को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

फिलहाल यह स्पष्ट होना बाकी है कि तय नक्शे से बाहर की जमीन को अधिग्रहण में शामिल करने का आधार क्या है। प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद ही प्रभावित किसानों को अपनी जमीन को लेकर तस्वीर साफ हो सकेगी।

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